काठमाडौँ-सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट अगाबै आउने  यही नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर १५ जेठमा बजेट विनियोजन हुँदै छ । नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य भनेको सरकारको  योजना र प्राथमिकता के छ भन्ने  एउटा आधार हो । त्यो आधारलाई बजेटले कति सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले हेर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यसपटक प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वांक्षाको बाढी नै ल्याएको छ ।

 योजना आयोगले कबिर १९ खर्बको बजेट सिलिङको प्रस्तुत  गरेको अबस्थामा सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर  बजेट स्रोतको सुनिश्चिता कायम गर्छ भन्ने कुरा अहिले महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका  अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल अहिलेको अर्थतन्त्रको चाम परेको अबस्था नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर उत्साहीत हुन आवश्यक नभएको बताउँछन् । उनले भने,‘ सुन्दा राम्रो भए पनि बजेटमा यि कुराहरुलाई समेट्न स्रोतको अभाव छ, यो आउने एक नियमित पक्रिया मात्र हो ।’
 अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले  रोजगारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यसको अर्थ बजेटमा रोजगारमुखी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि युवा मैत्री बजेट आउन सक्ने संम्भावना अझ बढेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छनकबाट थाहा पाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजारलाई रोजगारी दिने ब्यवस्था ल्याएको छ । त्यस्तै जलविद्युत, सिँचाई, कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकको सीप र व्यावसायिक दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम,’ वैदेशिक रोजगारको अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क गरिने, कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने, एक हजार साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान,विभिन्न क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान् युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराइने, फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गराइने, शिक्षकलाई अब मासिक रूपमा तलब दिइने, सरुवा–बढुवालाई व्यवस्थित पारिने, आधारभूत तहसम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ज्यान जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई विस्तार गरिने ,‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने   सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

त्यस्तै प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइने, आगामी आवमा विद्युत् जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पु¥याइने, हाल जडित ३,०९३ मेगावाटमा चालू आवमै चार सय मेगावाट थपिने, शतप्रतिशत नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पु¥याइने, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलसिङगाड आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने, आगामी दशक ‘सूचना प्रविधि’ र ‘कृषिमा लगानीको दशक’ को रुपमा मनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । 

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउने  कर्मकाण्डी मात्र भएको  पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए । उनले भने,‘  सुन्दा र पढ्दा मिठो लाग्ने र बास्तविकतामा आइपुग्दा खिन्न हुने परम्परा आज मात्र नभएर जुनसुकै सरकारमा पनि देखिन्छ , यो त्यसकै निरन्तरता हो ।’ नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि स्थानिय तहलाई बजेटकोअधिकार दिएर स्थानीयबाट मात्र संम्भव रहेको उनको भनाई छ ।