काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार संघीय संसद्सामु प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने परम्पराअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा वाचन गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रम यस्तो अग्रिम घोषणा हो जसमा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारद्वारा गरिने मुख्य योजनाहरू समेटिएका हुन्छन्। यही कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण नेपालीका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अधिकांश विषयहरु दोओर्याएको छ । हरेक वर्ष आउने यस्ता कार्यक्रमहरु सांच्चिकै कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने नेपाल विकसित देशका दांजोमा गैसक्क्थ्यो । तर वास्तविकता एकदमै भिन्न छ । नागरिकहरु देशप्रति वितृष्णा जगाएर परदेशिनुपर्ने अवस्था छ । देशमा अब सक्रिय जनशक्ति नै बाँंकी छैन भने पनि हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन अध्ययनको नाममा पनि लाखौं युवाहरु विदेश पलायन भैरहेका छन् । गाउँमा मलामी जाने मान्छे नपाइने भैसक्यो । सरकार भने वर्षेनी यस्तै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मात्र मख्ख परिरहेको छ । देशमा बिचौलिया र भ्रष्ट तथा सत्ताका धुपौरेहरुको लागि मात्र रहने स्थिति छ । काम गरि खाने वर्गको लागि आफ्नै देश पराइ जस्तो बनिरहेको छ । 

कुनै पनि मुलुक सुव्यवस्थिततवरले अघि बढ्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम जरुरी हुन्छ। यस अर्थमा अहिले पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रमपनि त्यसैको एउटा निरन्तरता हो ।  तर विगतका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम झैँ यो पनि बढी महत्वाकांक्षी देखिएको भने पक्कै हो। पूरा हुन हम्मे पर्ने तर कुनै वर्ग समुदायलाई खुसी पार्न भने राख्नैपर्ने जस्ता प्रावधान हटाउन नसक्ने बाध्यता यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखापरेको छ। जस्तो–आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व वितरण गर्ने कुरा। यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमले पनि भूमिहीनलाई जमिन बाँड्ने भनेका थिए तर त्यो एकदमै कम प्रतिशतमा खुम्च्यो। त्यसैगरी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय पनि हँसिमजाकमै सीमित रह्यो। भूमिहीनलाइ जग्गा दिने कुरा ३०४७ पछि जोडतोडले उठ्दै आएको विषय हो । 

नेपालका नीति तथा कार्यक्रमहरू गरिबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता बहकाउमा उद्यत देखिएका छन् तर यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्य र त्यो पूरा हुने आधारचाहिँ कतै उल्लेख भएको देखिन्न। त्यसैले आधारबिनाको घोषणा घोषणाका लागि मात्र हुन्छ। यस्ता कुरामा नीति तथा कार्यक्रमले विगतबाट पाठ सिकेको देखिएन। पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, रेल चलाउने जस्ता विषय यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् किनकि मुलुकको एउटै व्यावसायिक रेलसमेत नियमित सुचारु गर्न नसकिएको अवस्थामा यससम्बन्धी अन्य दाबी हावादारी मात्र साबित हुने पक्का छ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार भए पनि अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा माओवादीको प्रभाव कतै देखिंदैन । जनयुद्ध शब्दको ठाउँमा सशस्त्र संघर्ष राखिनु, नेकपा एमालेले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल ः  सुखी नेपाली’ लाई राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा उल्लेख गरिनु जस्ता कतिपय कारणले यो नीति तथा कार्यक्रममा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हाबी भएको अर्थमा लिइएको छ। त्यसबाहेक पानीजहाज चलाउने विषय प्राथमिकतामा पर्नु र भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने जस्ता योजना पनि उसकै दबाबमा प्राथमिकतामा परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी संलग्न भए पनि उनीहरूको अजेन्डा एमालेको छायाँमा परेको एउटा कोणबाट आरोप सुनिएको छ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, शिक्षकको तलब मासिकरूपमा उपलब्ध गराइने, घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा निर्यात गरिने, पाँच वर्षमा फलफूल र दुई वर्षमा पशुपन्छी र माछामा आत्मनिर्भर हुने, चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसमा १० वटा जलाशय निर्माण गरिने जस्ता थुप्रै राम्रा योजना यसमा उल्लेख छन्। यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि लिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाइने विषय पनि कार्यक्रमले समेट्न भ्याएको छ। यी यस्ता प्रावधान हुन् जसले सम्पूर्ण नेपालीबीच आशा त जगाएका छन् तर पूरै विश्वस्त हुने स्थिति भने छैन। किनकि घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो रोग आमनेपालीले यति चाँडै बिर्सिसकेका छैनन्।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय विषय हास्यास्पद पनि छन् । जसलाई आमजनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तो–सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र मितव्ययिताको कार्यान्वयनबाट नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको दाबी। त्यति मात्र हैन, उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको दाबी पनि गरिएको छ। जुन दाबी आफैँमा हाँस्नलायक छ किनकि मुलुकको गृह मन्त्रीमा आसीन व्यक्तिमाथि नै सहकारीमार्फत ठगी गरेको आरोप लाग्दासमेत छानबिन हुन नसकेको अवस्थामा यो सरकारी दाबी खारेजयोग्य छ। त्यति मात्र हैन, वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयका कारण अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी पनि पत्याउन लायक लाग्दैन। राजस्वले मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा यस्तो दाबी कसरी पत्याउने भन्ने अर्को प्रश्न उपस्थित भएको छ।

प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने, खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने जस्ता आशलाग्दा कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएका छन्। यसरी हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतका जस्तै मीठा शब्द र रसिला वाक्यले परिपूर्ण छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ यो हो कि घोषणा, शब्द र वाक्य आफैँमा साध्य हैनन्, यी साधनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ। जुन अहिलेकै पारामा प्राप्त हुन गाह्रो छ।

हरेक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु अर्को वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा आउनुले सरकार हजुवाको भरमा अघि बढेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा गर्न सकिने र स्रोत र साधनले भ्याउने मात्र योजना घोषणा हुनुपर्छ । बजेट पाएर पनि चाहिनेभन्दा एकदमै न्युन मात्र पाएमा पनि त्यसको कुनै प्रभाव रहन्न। यस्ता विषयमा परिपक्व नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नेमा देखिएन। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम पनि गठबन्धन सरकारकै स्वरूपको खिचडी बनेको छ । त्यस अर्थमा यो नीति तथा कार्यक्रम पनि  एउटा कर्मकाण्डी नियमितता मात्र बन्न गएको छ । मुख्य कुरा सरकार देश र जनताप्रति कति इमान्दार छ भन्ने हो । सरकारको पवित्र उद्देश्य र बलियो इच्छाशक्ति भयो भने मात्र यस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाउन  सक्छन् । केवल सत्ता टिकाउनका लागि मात्र घोषणा गरिने लोकप्रिय कार्यक्रमहरुले जनतामा निराशा र वितृष्णा मात्र होइन आक्रेश र विद्रोह पनि जन्माउने गर्दछन् । सरकार त्यसतर्फ कति सजग छ , आगामी बजेटले केही छनक दिन सक्छ ।  बिहानीले नै दिनको संकेत गर्दछ भन्ने मान्ने हो भने यो गठबन्धन सरकारबाट मुलुकको समृद्धीको आशा गर्नु बेकार छ ।