काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा  ‘म ठग होइन’ भन्दै लामो स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले जति नै जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि उनी विरुद्ध एकपछि अर्को तथ्य प्रमाणहरु भेटिने क्रम जारी छ । 

लामिछानेविरुद्ध प्रमाण कागजको लाममा पछिल्लोपल्ट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको बताउँदै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि थपिएको छ । अझै पनि लामिछानेले ऋण प्रमाणित हुने कुनै कागजमा हस्ताक्षर भए देखाउन चुनौती दिँदै दोषी ठहर भए राजनीति छाड्न तयार भएको घुर्की लगाउँदै छन् । उनको घुर्की र तथ्यबीच भने कुनै साइनोसम्बन्ध देखिँदैन । ठीक यही बेला बाहिरिएको यो प्रतिवेदनले लामिछानेको हैसियत थप उदाङ्गो पारेको छ । 
के छ कानुनी व्यवस्था ? 

सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) अनुसार ‘सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, बस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसूर गरेको मानिने प्रश्ट उल्लेख छ । 

उक्त ऐनको दफा १२२ को (थ) ले ‘कुनै सहकारी संस्थ वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा’ पनि कसूर गरेको ठहरिने किटानी गरेको छ । ऐनको दफा १२४ मा सजायको पनि व्यवस्था छ । जसको १ नम्बर उपदफामा ‘कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो ठगीमा ऐन अनुसार लामिछानेलाई ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्मको सजाय हुने स्पष्ट छ ।