काठमाडौं – महिनौंको रस्साकसीपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहकारी ठगी प्रकरणबारे छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको गठन गर्ने सहमति भए पनि समितिको टीओआर बन्न नसक्दा राजनीतिक गतिरोधले निकास पाउन सकिरहेको थिएन । आजै कानुन मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा मध्यबिन्दु खोजेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
बैठकपछि कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना प्रस्ताव राखेको र ती प्रस्तावमा छलफल भएको बताए । यद्यपि टीओआर कसरी बनाउने भन्नेबारेमा कुनै सहमति भइनसकेको उनले बताए ।

त्यस्तै दलहरुबीच सदनको अवरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणमा छानविन गर्न माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो । यो सहममतिसँगै सरकारलाई जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।