काठमाडौँ - वन तथा वातावारण मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा दाङको लमहीमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय टिमुर सम्मेलन भएको छ । जहाँ टिमुरको व्यवसायीक खेती गर्ने देखी निर्यात गरेर प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको खाकाको बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ। 

पहिलो पटक टिमुर सम्मेलन गरेर यसबारे खोजीनीति थालिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा टिमुर खेती हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा १० लाख हेक्टर वन क्षेत्र छ। जस मध्य ५० हजार हेक्टरमा टिमुर खेती गर्न सकिने सम्भाव्यता रहेको डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका प्रमुख राजु क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार एक हेक्टर जमिनमा चार सय विरुवा हुर्काउने सकिने, एउटा विरुवाबाट मात्रै तीन केजी सम्म टिमुर उत्पादन गर्न सकियो भने प्रति बर्ष ६ करोड किलो टिमुर उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ।

प्रशोधन नगरिएको टिमुर प्रतिकिलो ५ सय देखी ८ सय रुपैयाँ किलोमा सहजै विक्रि हुने गरेको छ। यसलाई कालो सुन भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। तर, यो कालो सुनलाई मोहरमा बदल्नेगरी प्रभावकारी योजना बनाउन नसक्दा आर्थिक उपार्जनमा योग्दान पुग्न सकिरहेको छैन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले आर्थिक बर्ष २०७८र०७९ मा दुई लाख ९० हजार पाँच सय १९ किलो टिमुर निर्यात भएको विवरण सुनाए। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहले टिमुरमा औषधीय गुण अधिक रहने जानकारी दिदैे उत्पादन बढाउन आवश्यकता महशुस गरिएको बताइन्।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आउने नीति तथा कार्यक्रममा टिमुरको विषयलाई सकारले समावेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। टिमुर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले किसानलाई नयाँ भविष्य दिन टिमुर सम्मेलन सहयोगी हुने पनि बताए ।‘ सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री भुमिश्वर ढकालले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागी टिमुरको मुल्य श्रृङ्खलामा आधारित उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।‘हाम्रो प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सम्भावनाको खोजीका क्रममा हामीले टिमुर सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ’उनले भने,‘आगामी दिनमा हाम्रो प्रदेशका उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य उपजहरुलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा घनिभूत छलफल गर्न जरुरी छ। सबैले साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर टिमुरबाट आर्थिक विकासको लागि लागौँ।’