काठमाडौँ - महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ  ।

प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड थियो । यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।

यससँगै अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६करोड पुगेको छ । गत वर्षसम्म यस्तो रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो ।  संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कानुन र प्रक्रिया मिचेर कामकारबाही गर्दा बेरुजु हुने गर्छ ।