काठमाडौँ - सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुन नहुनेमा सांसदहरूको जोड ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा शनिवार भएको सुदृढ श्रम बजार, मर्यादित काम एवं सामाजिक न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनीहरुले श्रम र रोजगार सम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी समाधान गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा श्रमको आवश्यकताअनुसार श्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको सांसदहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकाले त्यो रकम सरकारले कसरी परिचालन गरेको छ रु भन्नेबारेमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले श्रम ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बन्न नहुनेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने, ‘कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको छ । तपाईंहरुको दबाब बिना न सरकार क्रियाशील हुन्छ न त सांसदहरू नै क्रियाशील हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको भन्ने तपाईंहरुको जुन निष्कर्ष छ, त्यसले अरू आन्दोलित गर्नसके त्यो निष्कर्ष कार्यान्वयनमा जानसक्छ । सरकारलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ कसरी परिचालन भइरहेको छ र राज्यले कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ रु भन्नेबारेमा छानबिन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले सङ्गठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि हालसम्म कुनै अनौपचारिक क्षेत्रमा लागू हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताइन् । उनले ७० प्रतिशत ओगटेको श्रम क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । श्रमिकको पक्षमा भएको टे«ड युनियन ऐनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको समेत उनको भनाई छ । कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले युवाहरू श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर हुनुले विकराल स्थिति आएको बुझ्न सकिने बताइन् । उनले युवा शक्ति देशमा नभए भविष्यको अवस्था पीडादायी बन्ने बताइन्  । उनले युवाहरू विदेश पलायन हुने होडबाजीलाई राज्यले रोक्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाई छ । कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ० का प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत सलोमान राजवंशीले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीर्यता देखाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन राम्रो भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेका समस्या सिर्जना भएको बताए ।

राजवंशीले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ठाउँ र सही तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताए  ।उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कानुन कार्यान्वयनको मुख्य आधार श्रम निरीक्षण भएकाले श्रम निरीक्षणको पाटोमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन सके श्रम क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुने समेत बताए । श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक्सन प्लान बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले अन्य देशको तुलनामा नेपालको श्रम निरीक्षण धेरै कमजोर भएकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए । श्रमिकको हकहितका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाई छ ।