काठमाडौँ - नेपालको नागरिक उड्डयनक्षेत्र युरोपेली युनियन (ईयू) को उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची) मा पुनः दोहोरिएको छ । ईयूले नेपाललाई सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको छ । ३० मे २०२४ मा युनियनले अपडेट गरेको नयाँ सूचीमा नेपाल कालोसूचीमै रहेको छ ।

ईयूको उडान सुरक्षा चासोको सूचीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका दर्ता भएर सञ्चालनमा सबै वायुसेवा कम्पनीहरू दोहोरिएका छन् । यो सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरसम्म छन् । यसरी कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली युनियनभित्रका मुलुकको आकाशमा उडान अनुमति पाउँदैनन् । सोहीकारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेवानिले समेत आफ्नो उडान विस्तार गर्न असफल रहँदै आएको छ । ईयूले हरेक ६र६ महिनामा यस्तो सूची अपडेट गर्दै आएको छ ।

सन् २०१३ मा नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियामककारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो सूचीमा नेपाल पर्नु थियो । जब नेपाल आईकाओको गम्भीर सुरक्षा चासोमा पर्‍यो, त्यसलगत्तै युरोपेली युनियनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू आफ्नो आकाशमा उड्न नपाउने गरी कालोसूचीमा परे । जसलाई उडान सुरक्षा चासो भनिन्छ ।

नेपालले आईकाओले उठाएका चासोहरूमध्ये बहुसंख्यक चासोमा राम्रो प्रगति गर्न सफल भयो । फलस्वरूप सन् २०१७ जुलाईदेखि नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटायो । नेपालले आईकाओको सूचीबाट उम्किएसँगै ईयूको सूचीबाट समेत नेपाल उम्कन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । जसका कारण नेपाल विगत ११ वर्षदेखि निरन्तर ईयूको कालोसूचीमा छ ।नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले हवाई उडान सुरक्षामा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको भन्दै छिट्टै कालोसूचीबाट हट्ने दाबी गर्दै आए पनि ईयू यसमा सन्तुष्ट भएको देखिँदैन ।

ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उठाएका विभिन्न विषयमध्ये संस्था भित्र नियामकीय र सेवा प्रदायक भूमिकामा रहेका कर्मचारीलाई ‘अधिकार सम्पन्न बनाउ तर दोहोरो भूमिकाका काम नलगाऊ’ भन्ने मुख्य चासो हो । अर्कोतर्फ ईयूले नेपालका वायुसेवा कम्पनीभित्रको व्यवस्थापन, उनीहरूले उडान सुरक्षामा गरिरहेको लापरबाहीलाई समेत चासोका रुपमा हेरिरहेको छ । यसअघि ६ महिना अगाडि ईयूले नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको अडिट गर्दै कमजोरी औंल्याएको थियो । ईयूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पठाए पनि नेपाल पुनः कालोसूचीमा दोहोरिएको हो ।