काठमाडौँ - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार महसुलबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा चासो राखेको बताएका हुन् ।

यतिबेला सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र उद्योगीले नै ‘स्पन्ज आइरन’ लाग्ने भन्सार दर बढाएकोप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै स्पन्ज आइरनमा बढेको भन्सारदरबारे चासो राखेका थिए । खासगरी अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनको भन्सार दर २.५ प्रतिशत पुर्‍याएको घोषणा गरे । यससँगै पुनले लिएको नीतिमाथि चौतर्फी विरोध भइरहेको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ को भन्सार शुल्क शून्यमा झारेका थिए । उनले स्वदेशमा नै उद्योग सञ्चालनको नीति लिँदै स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेको घोषणा गरेका थिए । सो समयमा अर्थमन्त्री पुनले लिएको नीतिको तीव्र विरोध भएको थियो ।यस्तै निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालू वर्षको बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’मा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशत पुर्‍याए । यो नीतिलाई निरन्तरता दिँदै अर्थमन्त्री पुनले २।५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । जसलाई राजनीतिक वृत्तदेखि उद्योगीसम्मले साथ दिइरहेका छन् । स्पन्ज आइरनको भन्सार दर बढाउँदै गर्दा विलेटको भन्सार भने घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्रीले यो नीति लिएसँगै ‘स्पन्ज आइरन’ पगालेर विलेट बनाउँदै छड उत्पादन गर्ने डेढ दर्जन उद्योगीहरूले अर्थमन्त्रीको विरोध जनाउँदै आएका छन् । यस्तै उनीहरुले सत्ताधारी दलका नेता केपी ओलीलाई समेत भेटेर अर्थमन्त्रीले गलत नीति लिएको बताएका थिए । सो ‘ब्रिफिङ’ पछि ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगै कर हेरफेरको विषयमा कुरा उठाएका थिए । यसपछि आज प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर उद्योगीले अर्थमन्त्रीको कर नीतिले ३८ अर्ब लगानी डुब्ने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठी, सर्वोत्तम स्टिलका विष्णु न्यौपाने, फलामे छड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष हरि न्यौपाने र महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल लगायत उद्योगी पुगेका थिए ।

 त्यसक्रममा उद्योगीले तीन वर्षअघि जनार्दन शर्माले लिएको नीतिका कारण धेरै उद्योगले क्षमता विस्तारमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको बताए ।उनीहरुले शर्माको नीतिका कारण ७ वटा उद्योग १८ वटा पुगेको र ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको बताए । सोही कारण अर्थमन्त्रीको नीतिका कारण अर्बौ लगानी जोखिममा पर्ने र स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा समेत मेल नखाने उनीहरूको भनाई छ । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राठीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ‘मेल्टिङ’ उद्योगका विषयमा ‘रिपोर्टिङ’ गरेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्पन्ज आइरनबाट चल्ने उद्योगले गर्ने मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी, विद्युत् खपत लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको राठीको भनाई छ । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री २०७८ सालमा यो नीति लिएका थिए,’ राठीले भने, ‘यतिबेला उद्योग सङ्ख्या १८ वटा उद्योग पुगेको छ ।’

उनले अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबिचमा हुनुपर्ने कम्तीमा १ तहको फरक नै नराखेको बताए । यी उद्योगले प्रति उद्योग २० मेगावाटदेखि ४५ मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गरिरहेको बताइएको छ । यस्तै ‘स्पन्ज आइरन’ पगालेर छड बनाउँदासम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको समेत राठीको भनाई छ ।उद्योगीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिबारेमा चासो राखेको बताउनुहुँदै अर्थमन्त्रीलाई उचित निर्णय लिन निर्देशन दिएको समेत बताए । राठीले भने, ‘सम्भवतः बजेट पास हुनुभन्दा अगावै यस विषयमा केही निर्णय हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

यता शाख स्टिलका किरण शाख भने ‘स्पन्ज आइरन’ को कर वृद्धिपछि पनि विलेटबाट छड उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गलत नीति लिँदा १२ वटा उद्योगमा गरेको अर्बौ रकम जोखिममा परेको र वर्तमान अर्थमन्त्रीले सो नीति सच्याएको रातोपाटीसँग बताए । ‘विलेटको भन्सार सामान्य घट्यो । स्पन्जको कर बढ्यो,’ शाखले थपे, ‘अब सबै उद्योग समान हैसियतमा चल्न सक्ने स्थिति बनेको छ । तर, अझै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा विलेटबाट छड बनाउने उद्योग आउँदैनन् ।’अर्थमन्त्री पुनले भने बजेटले लिएको कर नीतिको बचाउ गर्दै आएका छन् । उनले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति अनुरूप नै स्पन्ज आइरनको कर बढाएको बताउँदै आएका छन् । यसबाट स्पन्ज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्दै छड बनाउने उद्योग समेत सङ्कटमा नपर्ने उनको तर्क रहँदै आएको छ । जसलाई सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षी र उद्योगीले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।