काठमाडौँ - पाल्पाका स्थानीय तहहरुले  सुरक्षा निकाय सहितको समन्वयात्मक बैठकमा पालिकाहरुले आगामी बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई प्रतिबद्धता गरेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत एवम् सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा ११ बुँदे रामपुर घोषणापत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनमा रामपुरमा भएको बैठकमार्फत स्थानीय तहले अन्तरपालिका बिच सम्बन्ध कायम गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने,स्थानीय उत्पादनको बजारिकरणमा सहकार्य गर्ने, जिल्लाका स्थानीय तहको साझा समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्न स्थानीय तहहरुले संयुक्त रुपमा ऐक्यवद्धता जनाएको जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले जानकारी दिए । घोषणा पत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जिल्ला भित्रका पर्यटकीय गन्तब्यहरुलाई सडक, पदयात्रा तथा अन्य पूर्वाधारहरुले एक आपसमा जोडी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन योजना बनाई काम गर्ने, प्रत्येक पालिकामा सहुलियत र रैथाने पसल सञ्चालन गर्ने साथै स्थानीय र अनुदानप्राप्त उत्पादनहरु अन्तरपालिका कारोबार गर्दा सहुलियत दरमा खरिदविक्री गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजारीकरणका लागि साझा संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।  

जसमा स्थानीय दररेट निर्माण गर्ने तथा  यथार्थपरक जिल्ला दररेट बनाउने विषयमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितीलाई सुझाव र निर्देशन दिने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि साझा मार्गचित्र बनाउने, कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर हटाउन न्यायिक पहल गर्ने, रामपुर कपुरकोट सडकको पाल्पा खण्डमा रकम विनियोजनका लागि पहल गर्ने,  बुटवल पावर कम्पनीको विद्युत महशुल वृद्धिविरुद्ध ऐक्यवद्धता जारी गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान काटिने समस्या समाधान गर्न संघ र प्रदेशलाई खबरदारी गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कनमा आएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिने, वेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गरिने, बेरुजु फछ्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिइने लगायतका विषय समेत समावेश गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदानको कटौती, जिल्ला दररेट, नदी तथा खनिजजन्य सामाग्रीको उत्खनन्को विषय बैठकमा उठान गरेका थिए । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष लाल श्रेष्ठले संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौटी गर्दा स्थानीय तहका योजनाहरु प्रभावित भएको बताए । रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापाले जिल्ला दर रेट कम हुँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको बताउँदै जिल्ला दररेट परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिसके पनि कटौती हुँदा समस्या भएको बताए ।

तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले निर्माण सामग्री उत्पादन हुने जिल्लामा भन्दा बढी पाल्पाको दर रेट कम हुँदा उपभोक्ता समिति थप मारमा परेको भन्दै वैज्ञानिक ढङ्ग बाट दररेट लागु गर्नु पर्ने बताए । बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदीले पालिकाले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ्गकोे कार्य सुरु गरे पनि प्रदेश र संघ बाट कानुन नबन्दा समस्या भएको बताए  । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्माङ्गत भट्टराईले रामपुर कपुरकोट सडकखण्डको स्तरोन्नतिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सास्ती भएको भन्दै यस विषयमा प्रदेश र संघमा दबाब दिनु आवश्यक रहेको बताए  । त्यस्तै माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदी, पूर्वखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भागिरथी शर्मा भट्टराईले पनि आफ्नो समानीकरण अनुदानको विषय उठान गरेका थिए ।