काठमाडाैं - नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा थप अन्योलता उत्पन्न भएको छ । सर्ट लिस्टमा परेका ५ जना व्यक्तिहरुमध्ये ३ जना आपसमा सल्लाह नै गरेर अन्तर्वार्तामा नगइदिँदा अरु अन्योलता बढेको हो । धितोपत्र बोर्ड ऐनअनुसार ५ मध्ये ३ जनाको नाम नियुक्तिका लागि छनोट समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ५ जनामध्ये २ जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता दिएकाले कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने नै अन्योल भएको छ ।

यससँगै अर्थ मन्त्रालयले कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कनुनी राय माग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब कसरी अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग्ने निर्णय भएको छ ।’ 

अब महान्याधिवक्ता कार्यालयबाट आउने रायका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सम्भवतः अब यो प्रक्रिया विघटन भएर पुनः नयाँ आवेदन खुलाको प्रक्रियामा जान सक्छ । त्यसो भयो भने अध्यक्ष नियुक्ति हुन अझै लामो समय लाग्ने निश्चित नै छ । 

यसअघि अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा परेका ५ जनालाई यसअघि सुरुमा आइतबार कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । आइतबार २ जना मात्रै उपस्थिति भए । बाँकी ३ जना अनुपस्थित भएपछि उनीहरुलाई पुनः बुधबार ९ बजेका लागि फेरि बोलाइएको थियो ।

सर्ट लिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले आइतबार कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका दिएका थिए । सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र तत्कालीन बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका थिए । 

यी सबै खेलका पछाडि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रमुख कारण देखिएको छ । नयाँ स्टक एक्चेन्जको लाइसेन्स कसले हत्याउने भन्नेमा व्यावसायिक घरनाहरुबीच तँछाडमछाडको अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । यसअघि लाइसेन्स दिने कार्य रोकिनुमा पनि कर्पोरेट घरानाहरुकै जुँगाको लडाईं कारण बनेको थियो ।

यही कारण अहिलेसम्म पनि यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अब आउने नयाँ अध्यक्षले यो काम फत्ते गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैका लागि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामै कर्पोरेट ग्रुपहरुबीच सरकार र प्रमुख दलका राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गराउने चलखेल भएको हो ।

हाम्रो पुँजी बजार अझै विकासको क्रममा छ । नयाँ लगानीकर्ता थपिनेक्रममा छ । अझै धेरै नागरिक यो क्षेत्रमा प्रवेश हुने, गाउँ–गाउँसम्म पनि यो विस्तार हुनै बाँकी रहेको छ । भविष्यमा पनि धेरै कम्पनीहरु सूचीकृत हुन सक्ने अवस्था छ । यसैकारण स्टक एक्सचेन्जको भविष्य देखेरै कर्पोरेट घरानाहरु ज्यान छाडेर नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि लागिपरेका छन् ।

एकमात्र सरकारी स्वामित्वको नेप्सेलाई पछि पार्दै व्यवसाय हातमा लिने रणनीति पनि लुकेको देखिन्छ । यिनै कारणहरुको सेरोफेरोमा विभिन्न कर्पोरेट ग्रुपहरुबीच सेटिङ चलिरहँदा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नै अन्योलमा परेको जानकार स्रोतहरुको भनाई छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ । 

छनोट प्रक्रिया रद्द गराउनका लागि सेटिङ

अहिलेको छनोट प्रक्रिया रद्द गराउनका लागि सर्ट लिस्टमा परेका ३ जना उम्मेद्वारहरुले नै सेटिङ गरेको आरोप लागेको छ । विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूलको नियुक्तिमा दबाब बढाएपछि माओवादीका समर्थकले अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेको बुझिएको छ ।

कार्की, चापागाईं र अधिकारी माओवादीका समर्थक मानिन्छन् । अहिलेको प्रक्रिया अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दबाब कायम राख्ने भएपछि यस्तो खेल सुरु भएको हो । विशेषगरी ओलीको इच्छाअनुसार धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुन इच्छुक थिएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि प्रत्यक्षरुपमा ओलीको इच्छा नकार्न नसके पनि वास्तविकरुपमा आफ्नै अनूकुलका उम्मेद्वारलाई बोर्ड नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्छन् ।

सर्ट लिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ओलीको दबाबमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भएपछि उच्च राजनीतिक तहको ग्रीन सिग्नलमा ३ जना उम्मेदवारहरु प्रक्रियामै सहभागी नभएको बुझिएको छ । श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन व्यावसायिक घरानाहरुको पनि साथ रहेको बुझिएको छ । त्यसैले उनी नै अध्यक्ष हुने लगभग पक्का–पक्की भएको बुझिएसँगै ३ जनाले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका हुन् । कतिसम्म भने सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने  निश्चित जस्तै भएपछि सर्ट लिस्टमा परेका तिनजनामध्ये एकजनाले चलखेल भएपछि आफुँहरु नगएको बताए । उनले भने,‘ सबै कुरा निश्चित जस्तै भएपछि हामी  सहभागि हुनु र नहुनुमा केही अर्थ रह्यो र त्यसैले नगएको हो।

अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र १ जना स्वतन्त्र विज्ञसहितको ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत माघमै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत फागुनमै आवेदन आह्वान पनि गरेको थियो । यसमा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

आवेदन प्राप्त भएको १ महिनापछि गत चैतमा सिफारिस समितिले ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । उक्त समय सर्ट लिस्टमा परेका ५ जनालाई कार्यपत्र तथा अन्तर्वार्ताको लागि अर्थ मन्त्रालयले बोलाएको थियो । पछि अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यपत्र तथा अन्तर्वार्ता स्थगित भयो । त्यसको ३ महिनापछि पुनः सर्ट लिस्टमा परेका ५ जनालाई कार्यपत्र तथा अन्तर्वार्ताको लागि अर्थ मन्त्रालयले बोलाएको थियो ।