संसदका दुई ठूला पार्टीहरु एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने सहमति भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा बिरलै देखिने यो परिदृष्य नेपालमा भने सामान्य हुने गरेको छ । एमाले –कांग्रेसको सत्ता सहकार्य यो नै पहिलो होइन । २०५६ सालमा पहिलो पटक यी दुईृ दलबीच संयुक्त सरकार बनेको थियो । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि यी दईृ दलबीच समीकरण बनेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा यस किसिमको समीकरण सामान्यतया रुचाउने  गरिदैन । अर्थात संसदका ठूला पार्टीहरु मिल्नु संसदीय लोकतन्त्रकै लागि पनि शोभनीय कुरा होइन । यो व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै महत्व, भूमिका र औचित्य हुन्छ । सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन बलियो प्रतिपक्षको व्यवस्था संसदीय प्रणालीको मूल विशेषता हो । तर,नेपालमा भने संसदीय राजनीतिको यो मान्यता ठूला दलहरुले नै कमजोर बनाइरहेका छन् । 

कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरुले संसदीय व्यवस्थाको मर्मलाई स्विकार नगरे पनि आफूलाई संसदीय प्रणालीको जननी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेससमेत संसदीय मूल्य,मान्यता र आदर्शबाट क्रमश : च्युत हुँदैछ । संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग मिलेर सत्ता चलाउने काँग्रेसको पछिल्लो निर्णय त्यसैको परिणाम हो । 

ठूला दलहरु मिल्नै हुँदैन भन्ने होइन । देशलाई संकट परेको खास खास बेला ठूला साना सबै दलहरु मिलेर राष्टिय सहमति निर्माण गर्नु स्वभाविक नै हुन्छ । तर अहिले देशमा त्यस्तो कुनै ठूलो संकट पैदा भएको देखिदैन । अझ एमाले र कांग्रेस त मुख्य प्रतिष्प्रधी दल नै हुन ।  

राज्यका सबै तह र तप्कामा प्रभावका हिसाबले पनि यी दुई दलहरु प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् । अर्कोतिर भिन्न राजनीतिक बिचार बोक्ने यी दुई दलका नीति, कार्यक्रम र उद्धेश्यमा पनि आकाश जमिनको फरक छ । संविधान संशोधनलगायत विभिन्न मुद्दामा मिलेर जाने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारु भनिए पनि मूलत : यो समीकरण पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिकै नयाँ शृंखलाका रुपमा आएको प्रारम्भिक आकलन गर्न सकिन्छ ।

एमाले – काँग्रेसको यो मिलन तत्काल  एउटा सरकार फेरिने कुरामा मात्र सीमित छैन । उनीहरुले गरेको सहमतिले  राजनीतिमा पार्ने प्रभावहरु सतहमा आइसकेका छन् ।  के दुई ठूला र प्रतिश्पर्धी शक्ति सँगै सरकारमा रहेर चुनावमा जालान् ? गै हाले पनि त्यो चुनावको स्वरुप कस्तोे होला ? के यसले मुलुकमा दुई दलीय तानाशाहीले टाउको नउठाउला  ? संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्रकै अवस्था कस्तो होला ?  यी प्रश्नहरुको जवाफ तत्काल कसैले दिनेवाला छैन । मुलुकमा वृहत् वाम एकता गर्ने भनेर हल्ला पिटेको केही काम लागेन । बरु यसले वामशक्तिप्रति नै जनताको विकर्षण पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  नेपालमा अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा वामपन्थी जनमत छ । संसदमा रहेका एमाले,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सिट र पछिल्लो चुनावमा पाएको मत हेर्दा उनीहरुले झण्डै ४५ प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा वाम पार्टीहरु मिलेर जाँदा जनमत थप बढ्ने प्रष्ट आधार थियो । तर,अब त्यो सम्भावना रहेन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वाम जनमतलाई निराश बनाउने काम गरेको छ । वाम शक्तिलाई एक ठाउँमा आउन नदिने भित्री बाहिरी शक्तिहरु भने अहिलेको गठबन्धनबाट प्रशन्न छन् । 

अहिले मात्र होइन नेपालको सत्ता राजनीति आफैंमा धोकाधडी र उथलपुथलबाट अघि बढ्दै आएको छ । यहाँ सबैले सबैलाई धोका दिएको विगत छ । त्यसैले पनि  कांग्रेस र एमालेको यो सहकार्य लामो समय जानेमा विश्वास गर्न कठिन छ । त्यसमाथि शीर्ष नेताका निजी स्वार्थ र बाह्य शक्ति केन्द्रको चासोसमेत गाँसिने भएकाले अबको ६ महिनामा अर्को समीकरण बन्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सत्ता गठबन्धन रातारात फेरिनुमा थुप्रै कारण होलान् तर सतहमा आएका र आम नागरिकले अनुमान गरेका भने केही खास कारणहरु छन् । जस्तो कि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई पूर्व पर्यटन सचिव रहेको नातामा वाइडबडी प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणालाई तान्ने तयारी गरेपछि एकाएक समीकरण बद्लिएको हो भनिन्छ । गृहमन्त्रीले प्रहरीसँग यसबारे सोधखोज गरेको सूचना जब बालकोट पुग्यो त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको शीर्ष तह यो गठबन्धनलाई बिदाइ गर्नुपर्ने निचोडमा पुग्यो । अर्कोतिर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका दुई आरोपित बेचन झा र एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाको पक्राउलाई पनि सत्ता समीकरण फेर्ने प्रकरणसँग जोड्न थालिएको छ ।