विश्व व्यवस्था सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने क्रममा प्रसिद्ध समाजशास्त्री वालेर स्टाइन भन्छन , केन्द्रभागमा रहेका विकसित पूँजिवादी मुलुकहरुले तिनका वरिपरि रहेका परिधी मुलुकहरुलाई नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको नियन्त्रण राजनीति, अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भैरहेको हुन्छ । ती परिधीमा रहेका राष्टहरु सेटलाइट (उपग्रह) को रुपमा कोर मुलुक (केन्द्रमा रहेका) हरुको प्रभावबाट बाहिर जान सक्तैनन् । केन्द्रमा रहेका देशहरु अहिले शक्ति केन्द्रको रुपमा रहेका छन् । 
विश्व व्यवस्था सिद्धान्तको यो प्रयोग सबैतिर भएको पाइन्छ । शक्तिशाली देशहरु कमजोर मुलुकहरुलाई जहिले पनि प्रयोगशाला बनाइरहेका हुन्छन् । नेपाल अहिले त्यस्तै प्रयोगशाला बनिरहेको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा पनि नेपाल पश्चिमा पूँजीवादको प्रयोगशाला बनेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले विकासको मोडेल र नयाँ शिक्षाको घोषणा त्यस्तै प्रयोगको रुपमा गरेका थिए । 
२०४६ सालपछि बनेको बहुदलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि पूँजीवादी मोडेलका विभिन्न प्रयोगहरु भए । सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको निजीकरण मुद्राकोष र विश्वबैंकको निर्देशन अनुसार नै गरिएको थियो । जसको कारण राज्य असफल बन्दै गयो । राष्टिय अर्थतन्त्र धराशायी भयो । त्यहि असफलताको जगमा माओवादी विद्रोहको जन्म भयो । 
मुलुकमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहका बारेमा विभिन्न विश्लेषणहरु भए । सबैले आ –आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार विश्लेषण् गरे ।  पत्रकार सुधीर शर्माले दश वर्षे माओवादी जनयुद्धका विभिन्न पाटा पक्षको शुक्ष्म विश्लेषण गरेर तयार पारेको ‘प्रयोगशाला’ नामक पुस्तक नै तयार पारे । जुन पुस्तकले अहिले पनि ज्यादै ठूलो चर्चा पाएको छ । उक्त पुस्तकमा भारतीय संस्थापनले नेपालको राज्यसत्तामा गर्दै आएको माइक्रो म्यानेजमेन्टका विविध आयामहरुको सन्दर्भसहति चर्चा गरिएको छ । माओवादी विद्रोहको पछाडि पनि कुनै न कुनै रुपमा भारतीय संस्थापनको हात रहेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । दिल्ली दरवारले नेपाललाई कसरी प्रयोगशाला बनाइरहेको छ भन्ने घटनाक्रमहरु रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । 
अहिले भएको राजनीतिक उथलपुथलको पछि पनि कोर मुलुकहरुको स्वार्थ जोडिएको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । कुनै पनि चिजको विकासक्रममा भित्री बाहिरी तत्वहरको भूमिका हुने गर्दछ । तिनीहरु पनि कुन प्रधान र कुन गौण बन्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा बाहिरी तत्व नै मुख्य रहेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान बन्ने बेला पनि विदेशी चलखेल खासमा युरोपियन युनियन र भारतको स्वार्थ सतहमै देखिएको थियो । नेपाली जनताले कहिल्यै व्यक्त नगरेका कतिपय विषयहरु पनि संविधानमा समावेश गरियो । संविधानलाई पनि एक किसिमले प्रयोगको विषय बनाइयो । जुन अहिले पुष्टि भएको छ । एमाले सहितको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर मुलुकका पहिलो र दोस्रो ठुला दलहरु मिलेर सरकार बनाउने सहमति गर्नुको पछाडि हाम्रो आन्तरिक पक्ष मात्र कारक होइन । संविधान संशोधन गर्ने मुख्य ऐजेण्डा सहित एमाले र कांग्रेसको सहमति बनेको छ । साथै उनीहरुले राष्टिय सहमतिको सरकार बनाउने पनि भनेका छन् । यो नै भरपर्दो र राजनीतिक रुपमा संभव पनि छैन । साँच्चिकै संविधानका जटि र अव्यवहारिक पक्षहरु संशोधन गर्न चाहेको भए माओवादी कसरी बाधक बन्छ ? प्रचण्डकै सरकारलाई राष्टिय सरकार बनाए भैहाल्थ्यो नि । के माओवादीलाई बाहिर राखेर बन्ने सरकार राष्टिय सरकार हुन्छ ? संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छैन । अनि किन चाहियो रातारात संशोधन ? 

दलाल तथा व्यापारिक पूँजीवादले खासमा धेरै राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व रुचाउँदैन । उनीहरु थोरै राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा तथा आर्थिक सहयोग गर्न चाहन्छन् । जस्तो अमेरिकामा दुई वटा दल मात्र छन् । बेलायतमा पनि दुई दल छन् । नेपालमा पनि उनीहरु त्यही अवस्था चाहन्छन् । देशमा दुई दलीय तानाशाही व्यवस्थाको सूत्रपात भएको देख्न रुचाउने त्यस्ता तत्वहरु अहिले निकै सकिय भएर लागेका छन् । उनीहरु नेपाललाई बलियो र आर्थिक तथा राजनीतिक रुपले सशक्त भएको देख्न चाहँदैनन् । तेस्रो विश्वका देशहरुको नियति प्रयोगशाला बन्ने त बाध्यता नै हो । शक्तिकेन्द्रका गोटी बन्ने दलालहरु रहेसम्म स्वाधिन अर्थतन्त्र र स्वाभिमान मुलुक बन्ने कुरा कठिन नै छ ।