एमाले – कांग्रेस गठबन्धनको जन्म नै अध्याँरोबाट भएको छ । संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीर र आक्रोशपूर्ण सम्बोधन गरे । जसले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ । दुई ठूला दलहरुको सरकार बन्नु र जनआन्दोलन र जनयुद्धको उपलब्धीको रुपमा जन्मेको संविधान संशोधनको ऐजेण्डा अघि सार्नुले मुलुक निकट भविष्यमै द्वन्द्वमा त जाँदैछैन भन्ने सन्त्राश पैदा भएको छ । 
संसदीय व्यवस्थामा सत्ता समीकरणहरु फेरिनु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । तर कुन परिस्थितिमा सरकार बन्दैछ भन्ने चाहिं महत्वपूर्ण विषय हो । कुन मुद्धामा दलहरु ध्रुविकृत हुँदैछन् ? अहिले नै किन सरकार बदल्नु परिरहेको छ ? गठबन्धनका दलहरु एमाले र कांग्रेसले सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गरेका छैनन् । तापनि बाहिर आएका केही विषयहरुले मानिसहरुमा शंकाको बादल मडारिन थालेको देखिन्छ । 
मूल कुरा त संविधान किन संशोधन गर्नुपर्यो ? जब कि यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै भएको छैन । एमाले – कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरताको लागि संशोधनको आवश्यकता परेको भनिरहेका छन् । उनीहरुको जोड समानुपातिक र समावेसी प्रतिनिधित्वले स्थिरतामा बाधा पारेको भन्ने छ । जुन व्यवहारले पुष्टि गर्दैन । यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले समानुपातिक प्रतिनिधित्व थिएन । तर त्यसबेला पनि राजनीतिक स्थिरता थिएन । झण्डै १५ पटक सरकार परिवर्तन भए त्यतिबेला । त्यसैले यो नै मुख्य समस्या होइन । यो संविधान कसैले दया गरेर दिएको होइन । यसको लागि त हजारौं जनताको त्याग र बलिदानी रहेको प्रष्टै छ । इतिहासमै पहिलो पटक संविधानको प्रस्तावनामै ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनताले जारी गरेको ,,, ’ भनेर लेखिएको छ । यो संविधानको मूल आत्मा नै यही हो । एकात्मक सत्ताले दबाएर राखेका जाति, वर्ग तथा सिमान्तकृत जनताले यो संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यसैले एमाले – कांग्रेसले भने जस्तो सजिलो छैन संविधान संशोधन । यदि यो व्यवस्था संशोधन गरियो भने साना दलहरुको अस्तित्व पनि समाप्त हुनेछ । त्यसैले अहिले साना दलहरुले जुन गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि संविधान संशोधनमा तयार हुने देखिदैन । 
सत्ताको पटक पटक नेतृत्व गरेर अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्र आफै परिवर्तनको बाहक शक्ति हो । संसदीय अंकगणितका हिसाबले उसको आकार सानो भए पनि मुद्धाका हिसाबले कमजोर छैन । उसकै मुद्धाले मुलुक अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । आदिवासी, दलित, महिला, मधेशी लगायतका समुदायको राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व भएको छ । यसको कारक माओवादी नै हो भन्ने कुरा सबैले महशुस गरेको कुरा हो । अर्को कुरा संविधान संशोधनको लागि राष्टिय सभामा पनि बहुमत चाहिन्छ । जुन माओवादीबिना संभव छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको एजेण्डाको अहिले औचित्य नै पुष्टि हुन सक्तैन । 
मुलुकमा साँच्चिकै स्थिरता कायम गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जुन व्यवस्थामा माओवादी पनि सहमत हुन सक्छ । किनकी माओवादीले यो विषय संविधान निर्माणको बेलादेखि नै उठाएको हो । अन्यथा स्थिरताको लागि भनिए पनि यो गठबन्धनले मुलुकलाई थप द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ लैजाने देखिन्छ । त्यसो भए रातारात किन बन्यो त यो गठबन्धन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा घोत्लिने हो भने अनेक कारणहरु सतहमा देखिन्छन् । शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु प्रकरण तथा यति र ओम्नि प्रकरणमा छानबिन हुने अवस्था देखिएपछि त्यसमा संलग्न तत्वहरु आत्तिए र उनीहरुले नै एमाले – कांग्रेसलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेको कुरामा आम आशंका छ । बेचन झा समातिएपछि त ठूलै नेताहरुमाथि अनुसान्धानको तीर सोझिने भएपछि सरकार ढाल्नुको विकल्प नरहेको भनिन्छ । 
प्रचण्ड सरकारले जनजीविकाको पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्न नसके पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्न भने सुरु गरेकै हो । लामो समयदेखि थाँति रहेको ललिता निवासको मुद्धा यही सरकारले नै किनारा लगायो । सुन काण्डमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई पनि गिरपल्तार गरेर मुद्धा चलायो । त्यसकारण एमाले – कांग्रेसले दाबी गरे जस्तो वृहत्तर राष्टिय हितको लागि नयाँ समीकरण बनेको कुरामा कुनै दम देखिदैन । आजको यो परिवर्तनको मुख्य खेलाडि माओवादीलाई बाहिर राखेर न संविधान संशोधन हुन्छ न राष्टिय सरकार नै बन्न सक्छ ।