काठमाडौं –चेक अनादर सम्बन्धी मुद्धामा संसदले नयाँ कानुन बनाउन सहमति जनाएको छ । सा.सदहरुको सहमति अनुसार चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भएमा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्थामा गरिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्थामा समिति सदस्यहरू सहमत भएका हुन् । आइतबार भएको छलफलमा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर मुद्दामा पाँच प्रतिशत जरिबानासहित कैद सजायको व्यवस्था सर्वसम्मतिले पास भएको बताए । उनले चेक अनादर मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाख रुपैयाँ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँ देखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको जानकारी समेत गराए ।

 उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समितिमा बोल्दै चेक अनादर प्रमाणित भएमा जरिबाना र कैद सजाय विषय केन्द्रमा रहेको बताए । चेक अनादरको विषयमा समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भन्दै सो निर्णयलाई सरकार मान्न तयार रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘पछिल्लो समय चेक अनादरको घटना बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै तह अघि बढ्नु सकारात्मक रहेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।’ उनले अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानुनीरूपमा सजायको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुने बताए । खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंकखातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।