काठमाडौं-  संविधानअनुसार छुट्टाछुट्टै शासकीय अभ्यासमा रहने संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच हुन सक्ने विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने भएको छ।

सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनासाथ अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने गरी केन्द्रीय सरकारले परिषद्को कार्यविधि बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ। परिषद्को सदस्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान भएकाले मुख्य मन्त्री नियुक्ति हुनुअघि नै केन्द्रीय सरकारले परिषद्को कार्यविधि बनाइसक्ने बताएको छ। संविधानको धारा २३४ ले नै संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेकाले परिषद् छिट्टै बन्ने भएको हो।

परिषद्को सदस्यमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने छन् भने परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयस“ग सम्बन्धित मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई समेत बोलाउन सक्ने छ। केन्द्रीय सरकारले गठनलगत्तै परिषद् सक्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले प्रदेश–प्रदेशबीच तथा संघ– प्रदेशबीचका विवादमा कुन राजनीतिक मान्ने र कुन प्राविधिक मान्ने निक्र्यौल गर्न कार्यविधि तयार पार्न थालिएको जानकारी दिए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।