काठमाडौं । सात जना भन्दा कम सञ्चालक राखेर नयाँ कम्पनी खोलेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका सहायक कम्पनीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनी खोल्दा कम्तीमा पनि सात जना सञ्चालक रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्राधिकरणले स्थापना गरेका अधिकाशं कम्पनीमा सञ्चालकको संख्या त्यो भन्दा कम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।
प्राधिकरणले गठन गरेका झन्डै २ दर्जन सहायक कम्पनी अवैध तथा गैरकानुनी हुन सक्ने भन्दै महालेखाले सचेत गराएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ अनुसार पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा ७ संस्थापक हुनुपर्छ, तर प्राधिकरणले ती विषमा ध्यान पुर्याएको देखिएन महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एकल स्वामित्वमा १० वटा कम्पनी स्थापना गरेको छ । ती कम्पनी मध्ये अधिकाशं जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएका कम्पनी हुन् ।
प्राधिकरणले अधिकांश आफ्नो सेयर स्वामित्व समेत रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको छ । ऐनको पालना हुने गरी कम्पनी स्थापना नभएको भन्दै महालेखाले ती विषयमा किन यस्तो भएको हो, सो को जानकारी गराउन समेत भनेको छ ।
प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले उसले आफैं कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्न नपाउने भन्दै आलोचना समेत गरिएको छ ।
तर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आउनु अघि नै आधा दर्जन पब्लिक कम्पनी खुलेका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत, तनहुँ हाइड्रो, पिटिसिएन, माथिल्लो त्रिशूली ३‘बी’ र माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड यस अघि नै खुलेका कम्पनी थिए । तर महालेखाले यी कम्पनीका विषयमा कहिल्यै प्रश्न उठाएको थिएन । तर पछिल्ला दिनमा खुलेका कम्पनीमा भने महालेखाले प्रश्न् उठाएको छ ।
चिलिमे कम्पनी मातहत नै रहने गरी रसुवागढी, सान्जेन र मध्यभोटेकोसी लगायत सहायक कम्पनी समेत खुलेका छन् ।
आएपछि झन्डै दर्जन कम्पनी खुलेका छन् । महालेखाले ती कम्पनीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । तर सरकारले भने आवश्यकताका आधारमा ती कम्पनी खोलिएको र प्राधिकरण पनि सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले नयाँ कम्पनी प्राधिकरण मातहत खोलिनु जायज नै भएको बताउँदै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा खुलेका कम्पनीमा तामाकोसी–५, माथिल्लो अरुण, रघुगंगा, उत्तरगंगा, माथिल्लो मोदी, दूधकोसी, आँधीखोला लगायत कम्पनी स्थापना भएका छन् ।
 यसैगरी, टावर तथा ट्रान्सफर्मर, पोल, पावर टे«डिङ, एनइए इन्जिनियरिङ  कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।
सरकारले प्राधिकरण खण्डिकरण गर्नेभन्दै छुट्टै विद्युत उत्पादन र राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनी पनि खोलेको छ । तर कर्मचारी तथा संगठनात्मक संरचनाको अभावमा ती कम्पनीले प्रभावकारी काम भने गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारी कम्पनीसँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर काम गर्नुभन्दा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा निरन्तर कम्पनी स्थापना गर्दै गएको आलोचकहरुले आरोप लगाएका छन् ।