काठमाडौँ- विदेशी मुलुकबाट आयात हुने खाद्य पदार्थमा अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । लेबल नभएका गुणस्तरहीन खाद्यान्न भित्रन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खाद्यपदार्थ आयात गर्नुभन्दा पहिलै नै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न आयात गर्नका लागि विदेशी जुनसुकै मुलुकबाट आयात हुने खाद्यान्नमा अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको हो । यसअघि खाद्यबाट अनुमति नलिइ सिधै भन्सारबाट अनुमति लिएर खाद्य पदार्थ भित्रिने गरेको थियो । यसअघि घिउतेल, पानी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र फुड जुस वेभरेजमामात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले अबदेखि आयातित सवै खाद्य पदार्थमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । आयात गर्ने सामान सम्बन्धित देशले उपलब्ध गराएको गुणस्तरको प्रमाणपत्रको आधारमा गुणस्तर र स्वस्थकर भएमात्र आयातको लागि अनुमति दिने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । 
विभागका महानिर्देशक संजिक कर्णले आयातित खाद्यान्नमा गुणस्तर र स्वस्थकर खाद्यान्न भित्राउनका लागि अनुुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए । “यसले गर्दा गुणस्तरहीन सामान आयातमा नियन्त्रण हुन्छ, लेबल नभएका र गुणस्तर नभएका सामान भित्रिँदा भन्सार कार्यालयमा हुने समस्या समाधान हने र व्यवसायीलाई समेत सहज हुन्छ,” उनले भने । यसअघि गुणस्तर कायम नभएका खाद्यान्न भित्रिने गरेका थिए । गुणस्तरहीन खाद्यान्नको उपभोगले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्छ । 
खाद्यान्न आयातमा अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेपछि बोर्डर नाकामा रहेका खाद्य क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई परीक्षण गर्न समय कम लाग्ने उनको भनाइ छ । विभागले मासिक रूपमा एक हजारदेखि एक हजार दुई सयको संख्यामा आयातकर्तालाई अनुमति दिने गरकोे छ । जुन देशबाट आयात गर्ने खाद्य पदार्थमा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नियमन निकायले अनुमति दिएको छ कि छैन र मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट अनुमतिपत्र पाएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । 
आयातित खाद्यान्नमा लेबल नहुने र गुणस्तरमा समस्या आएपछि विभागले सामान आयात गर्नुभन्दा पहिलै नै अनुमतिपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसले न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न आयातमा रोकिने विभागको भनाइ छ । विदेशी मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यपदार्थ भित्रिने गरेका छन् । 
स्थानीय बजारमा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरयुक्त नभएको खाद्य विभागको अध्ययनले देखाएको छ । प्रशोधित पानी, दुग्ध पदार्थ, खाने तेल, लगायतका अन्य खाद्य पदार्थमा मिसावट हुने गरेको छ । बजारमा वितरण हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ पूर्णरूपमा स्वस्थकर नभएको विभागको अध्ययनले देखाएको छ । विभागले दूषित उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योगलाई कारबाहीका लािग मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पार्ने खाद्यान्न उत्पादन भइ बजारमा वितरण भइरहेको छ । विभागले बजार अनुगन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कारबाही नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन ।
यसैबीच, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र प्याकेजिङ गरिएको तयारी खाजाजन्य पदार्थसँग सिटी बेलुन राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सो व्यवस्था गरिएको हो । तयारी खाजाजन्य पदार्थमा सिटी बेलुन राख्दा बालबालिको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पर्ने भएपछि त्यसमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । बजारमा व्यापारीले खाजाजन्य पदार्थमा सिटी बेलुन राखी बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । जुन बालबालिकाले धेरै उपभोग गर्ने गरेका छन्, कारोबार दैनिकमा खबर छ  ।