काठमाडौं । सत्तारुढ एमालेलाई करोडौंको जग्गा दान दिएर ‘दानवीर’ कहलिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङका अनेकौं ठगी धन्दा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरेर राज्यलाई करोडौं रकम ठगी गरेको भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले गुणस्तरहीन सामग्री समेत बिक्री गरेको फेला परेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिको अनुगमन टोलीले गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गरेको भेटाएपछि कारबाही गरेको छ । महानगरले स्थलगत अनुगमनका क्रममा भाटभटेनीले ढुसी परेको नरिवल बिक्रीमा राखेको भेटेपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । 

काठमाडौं महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७७ को दफा २९ को खण्ड (घ) र (ड) अनुसारको कसूर गरिएको भेटिएपछि भाटभटेनीलाई कारबाही गरिएको महानगरका निरीक्षण अधिकृत डा. अवधेश झाले जानकारी दिए । महानगरले जरिवाना रकम महानगरको राजस्व खातामा जम्मा गर्न तथा उच्च गुणस्तर र खाद्य योग्य वस्तुको मात्रै बिक्री गर्न भाटभटेनीलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।

यस अघि यही गुरुङकै भाटभटेनीले चार वर्षसम्म नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको पाइएको थियो । यसबारे मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले सो अवधिभरको जरिवानासहित कर रकम तिर्न भाटभटेनीलाई आदेश दिएको थियो । 

नक्कली बिलबिजक बनाएर भाटभटेनीले कर छली गरेको पाइएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरी निर्धारण गरेको करलाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। तर भाटभटेनीले सर्वोच्चको आदेशलाई अटेरी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको माग गर्दै पुगेको थियो ।

आन्तरिक राजस्वको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ सालमा आकस्मिक निरीक्षण गरी भाटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजर लगायत कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

२०७६ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले आन्तरिक राजस्वले गरेको कर निर्धारण सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस पछि भाटभटेनीले गरेको पुनरावलोकनमा समेत सर्वोच्चले पुरानै फैसला सदर गर्दै छली गरेको कर तिर्न बाध्य गराएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भाटभटेनीबाट ०६४ साउनदेखि ०६७ माघसम्मको अवधिमा भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ७९ लाख ८ हजार १९८ रुपैयाँ असुल उपर गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई ०७६ पुस २८ मा सर्वोच्चले सदर गरेको थियो ।

पुनरावलोकनको माग गरेको भाटभटेनीलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले यही फैसला नै सदर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चूडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले अघिकै सोही फैसलालाई नै २०८० माघमा सदर गरेको हो ।  

अहिले चार वर्षको कर रकम र हालसम्मको जरिवाना गरी करोडौं रकम भाटभटेनीले राज्यलाई तिुर्नपर्ने छ । तर राज्यलाई सो रकम नतिरी भाटभटेनी मालिक गुरुङले सत्तारुढ एमालेलाई जग्गा दान दिएर उन्मुक्ति पाउने प्रयत्न गरेका छन् ।

सत्तारुढ एमालेलाई करोडौं रकम पर्ने जग्गा दान दिँदै त्यसमा भवन समेत निर्माण गरिदन लागेका गुरुङमाथि कर छली र गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गरेको प्रमाणित भएपछि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।