काठमाडौं - वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले हालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बैंकर्स संघको नयाँ अध्यक्षमा माछापुच्छे्र बैंकको सिइओ सन्तोष कोइराला चुनिएका छन् । 

कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ बैंकर्स संघले कस्तो भुमिका खेल्ला ? अथवा खेल्नुपर्छ । बैंकर्स संघको आगामी कार्यभार के हो ? त्यसै विषय उपर यस लेख केन्द्रित छ । मुलतः बैंकहरु आफैमा नियमनकारी निकाय होइनन् । त्यस कारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय होइन । खास गरी बैंकहरुले आफ्ना आवाज, मुद्धा र हकहितका विषयमा संगठीत रूपमा सरोकारवाला समक्ष राख्न बैंकर्स संघ जन्मीएको हो ।

देशको मुल पुँजीको बागडोर सम्हालेका कुल २० वाणिज्य बैंकहरुको यस छाता संगठन नियामक निकाय नभएपनि शक्तिशाली संस्था भने अवश्य हो । यस संस्थाले देशको मुल पुजीँको लागानीलाई कुन बाटोमा हिडउन प्रोत्साहित गर्ने, ग्राहक र बैंकहरुबीचको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कसरी न्युनिकरण गर्ने, अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन खालका समस्याहरूमा छलफल गरी नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुर्याउने भुमिका बैंकर्स संघको हुन्छ । त्यस कारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय नभएर पनि महत्वपुर्ण संस्था हो ।

यस संस्थाको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दा बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्ध, बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध, बैंक र नियमाकिय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनसक्छ । त्यतिमात्र होइन देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी बैंकहरुको लगानी प्राथमिकता सिर्जना गर्न बैंकर्स संघको अग्रणी भुमिका हुन सक्दछ । जस्तो हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको एउटा अल्पविकसित देशको पुँजीलाई क्रमशः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ । 

जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू  सँगसँगै सिर्जना हुन्छन् । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कृषि, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत जस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा धेरैजसो प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ । त्यो भुमिका वा सेतुको काम बैंकर्स संघले गर्न सक्छ । बैंकर्स संघ आफूहरूलाई आइपरेका साना ठुला समस्याहरूमा मात्र केन्द्रित नभएर फराकिलो सोच सहित अघि बढ्न जरुरी छ । नयाँ संविधान बनेर संघीय संरचनामा देश गइसके पछिका सरकारहरूले ‘सम्बद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाएका छन् । यस्तोमा देश सम्बद्ध बनाउने भुमिका बैंकहरुको अहम हुने गर्छ । उनीहरूको लगानी सही ठाउँमा हुन सक्यो भने देश सम्बद्ध हुनसक्छ । त्यस कारण बैंकर्स संघको नयाँ कार्य समितिले फराकिलो अवधारणा राखेर काम गर्नुपर्छ । बैंकहरु कुनै निश्चित व्यक्तिहरूको निजी संस्था नभएर हजारौँ लगानीकर्ताहरूको लगानीको साझा संस्था हो । 

त्यस कारण पनि बैंकहरुको सोच र सरोकार फराकिलो हुनुपर्छ । यसै पनि बैंकहरु सबै क्षेत्र, तह, तप्काका मानिसहरूसँग विविधतापूर्ण तवरले जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले सबै किसिमका समुदाय र मानिसहरूसँग उठबस, सहकार्य गर्छन् । फलस्वरूप उनीहरू फराकिलो अवधारणाले अघि बढ्न जरुरी छ । सीमित साहुको स्वार्थ सिद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भएर होइन असीमित ग्राहक, सरोकारवाला, सेयर धनीको पक्षमा बैंकहरुले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका लागि बनाउने ऐन, निर्देशिका प्रगतिशीलका साथै बैंकहरुको हितमा केन्द्रित गर्न भुमिका खेल्नुपर्छ । बैंकहरु राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिहरू, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो भने राष्ट्र बैंक नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गराउने निकाय हो । त्यस कारण नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सही र अत्यावश्यक नीतिहरू बनाउन गहन छलफल मार्फत सही सुझाव दिएर भुमिका खेल्न सक्छ । र, नयाँ कार्यसमितिले त्यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित गराउनु पर्छ । 

अर्को सरकारले ल्याउने हरेक बजेटहरु बैंकहरुसँग जोडिन्छन् । तर कतिपय सरकारले बैंकहरुमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि बैंकहरुले अलिकति जोखिम र हिम्मत गर्न नसकेका कारण कार्यान्वयन भएका छैनन् । उदाहरणका लागि देशमा शैक्षिक वेरोजगारी बढीरहँदा बेला बेला सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा उद्यमी बन्नका लागि कर्जा दिइने भनेर कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको हुन्छ । ती राम्रा र विदेशमा पनि प्राक्टीसमा आएका कार्यक्रमहरू हुन् । 

तर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन बैंकहरुको प्रभावकारी भुमिका विगतमा देखिएन । बैंकहरु डराउने र राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण बजेट मार्फत आएका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकर्स संघको भुमिका हुनसक्छ । जसले देशमै रोजगारी, उत्पादन बढाएर आर्थिक कृयाकलापलाई बढावा दिन भुमिका खेल्छ । फलस्वरूप आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा, उद्यम तथा व्यवासयिक क्रियाकलापहरू बढ्दा अन्ततः बैंकहरुकै व्यवसाय विस्तार हुने हुन्छ । उनीहरूकै दायरा फराकिलो हुने हो । त्यस कारण नयाँ कार्यसमितिले नयाँ ढगंले काम अघि बढाउन जरुरी छ । 

बैंक टिक्ने र अर्थतन्त्र अघि बढ्ने आधार औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै हो । रेमिट्यान्स स्थायी हुँदै होइन । अहिले ६० लाखभन्दा बढी युवायुवती बिदेसिएका छन् भनिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु उद्योग–व्यवसायको योगदान ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । मुलुक पूरै मजदुर उत्पादन गर्ने देशजस्तो भएको देखिन्छ । सीप, श्रम, साधन–स्रोत र पुँजीको परिचालनबाट औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । 

त्यस हिसाबले पनि बैंकहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि, उत्पादन र उद्योगहरूमा लगानी गर्न हिच्चकिचाइरहेका देखिन्छन् । उद्योगी वा व्यवसायी भनेका बैंकहरूका लागि पुँजी निर्माणका साधन हुन् । एउटा उद्योगीले कुनै बैंकमा आफ्नो मात्रै खाता खोलेको हुँदैन । उसका कर्मचारी तथा कामदारहरूको पनि खाता खोलिन्छ । उद्योगीले आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । त्यस कारण बैंकको उद्योगी व्यवसायीसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ । 

विगतमा खालि साहु र आसामी मात्रैको सम्बन्ध बैंक र ग्राहकबिच हुन्थ्यो । त्यस्तो धारणामा बिस्तारै परिवर्तन भएर आएको छ । समाजप्रति, ग्राहकप्रति, सरकारप्रति, उद्योग कलकारखानाको विकासप्रति बैंकको उत्तिकै दायित्व हुन्छ, जो बढेर गएको छ । नेपालमा खास गरी उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र कमजोर भएको, त्यो क्षेत्रको कारोबारको आकार बढ्न नसकेका कारण पनि बैङ्कहरूले त्यो क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् तर अब नेपालमा बैंकहरूले जसरी आफ्नो विकास र फैलावटलाई विस्तारित गर्दै लगेका छन्, त्यही हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्छ ।

केही वर्षयता बैंक र व्यवसायी बिचको सम्बन्ध त्यति हार्दिक छैन । तर पनि पछिल्ला केही महिनायता लगातार घटेको कर्जाको ब्याजदरसँगै बैंक र व्यवसायीबीच सम्बन्धमा केही सुधार हुन थालेका छन् । तर कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको प्रभावले गलेका उद्यमी व्यवसायीको व्यावसायिक मनोबल बढ्न सकेको छैन । आजको मितिमा बैंकहरुसँग ६ खर्ब अधिक तरलता रहँदा पनि व्यवसायीहरू ऋण माग्न बैंकसमक्ष गएका छैनन् । विगत केही बर्षमा मंसीर लागेसँगै बैंकहरु तरलता संकटको मारमा हुन्थे ।

त्यो क्रम निकै वर्ष चल्यो । तर अघिल्लो बर्षहरुमा देशका ठुला भनिएका धेरै सहकारीहरू धराशाही भए, सहकारी क्षेत्र ठगहरूको चंगुलमा फसेसँगै त्यो क्षेत्रमा गएका निक्षेप बैंकहरुमा फर्किएका छन् । त्यस कारण पनि बैंकहरुमा तरलता चुलिएका हुन् । अर्को राष्ट्र बैंक अलिक कडा हुँदा बैंकहरु ऋणी मार्फत ब्याज र किस्ता असुल्ने कुरामा त्यसरी नै प्रस्तुत हुँदा बैंक र व्यावसायिबीच सम्बन्ध बिग्रिएको हो । त्यसलाई पुर्न ताजकी गर्ने र हार्दिकतातर्फ अग्रसर बनाउन बैर्कस संघले भुमिका खेल्नुपर्छ । 

२ वर्ष अघिसम्म पनि बैंकहरूको ब्याजदरलाई लिएर बेलाबेला व्यवसायीले आन्दोलन गर्थे । व्यवसायीले बेलाबेला बैंकहरूको ब्याजदर चर्को भयो भन्दै घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै हार–गुहारेर गरिरहेका हुन्थे । खास गरी बैंक र व्यवसायीबिच प्रगाढ सम्बन्ध नभएकै कारण त्यो आन्दोलन भएको थियो । यी दुई पक्षबिच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदा मात्र उद्योग क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न सक्छ । उद्योग क्षेत्रको प्रगति हुँदा मात्रै उनीहरूको बैंकसँगको कारोबार बढ्ने र बैंकको पनि नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ; तर यहाँ लय मिलेको छैन । बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच राख्न सकेका छैनन् । 

अल्पकालीन उपलब्धि र नाफामा रमाइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन् । त्यो सोच हुँदा मात्रै बैंकहरूको मुनाफा र गतिविधि दीर्घकालमा चलायमान हुन सक्छन् । त्यस कारण नमिलेका धेरै कुराहरू मिलाउने सेतुको भुमिकामा बैंकर्स संघ अगाडी आउनुपर्छ । सन्तोष कोइराला नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति जहाँ ग्लोबल आइएमई बैंकका सिइओ सुरेन्द्रराज रेग्मी उपाध्यक्ष, प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन, सानिमा बैंकका सिइओ निश्चलराज पाण्डे, प्राइम बैंकको सिइओ सञ्जिब मानन्धर, सिद्धार्थ बैंकका सिइओ सुन्दरप्रसाद कँडेल, कुमारी बैंकका सिइओ रामचन्द्र खानाल, एभरेष्ट बैंकको सिइओ सुदेश खालिङ, नेपाल बैंकको सिइओ तिलकराज पाण्डे कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् ।

त्यसै गरी  निवर्तमान अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका सिइओ सुनिल के.सी. कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहेका छन् भने पूर्वअध्यक्षहरु हिमालयन बैंकका सिइओ अशोकशमशेर राणा र नविल बैंकको सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नयाँ कार्यसमिति सल्लाहकार रहेका छन् । त्यसले आफ्नो कार्यभार प्रभावकारी रूपमा पुरा गरोस् । शुभकामना ।