काठमाडाैं- काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतको भ्रष्टाचार प्रकरण, संघीय सरकारका काण्डहरूसँग मिल्ने शैलीमा, स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार कसरी ओसारपसार भएको छ भनेर बुझ्न उपयुक्त उदाहरण बनेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष राज्यका तीनवटै तहमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, र वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका विकृतिहरू रिपोर्ट गर्दै आइरहेका छन्। ती प्रतिवेदनको केवल झल्कोले पनि राज्यका तहहरूमा भ्रष्टाचारको दलदल कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।

मेयर बस्नेतको भ्रष्टाचारको 'महान रचनात्मकता' अब विशेष अदालतको मञ्चमा प्रवेश गरे पनि अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भ्रष्टाचारको स्वरूप र तिकडमलाई सबैका सामु 'शानदार' ढंगले खोलिदिएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले 'जहाँ सत्ता छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार फूल्छ' भन्ने भनाइलाई अझै बलियो प्रमाण दिएको छ।

स्थानीय तहमा स्रोत, साधन, र शक्तिको सञ्चयसँगै 'ताक परे तिनको' शैलीमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन, ठगी, र घुसको महामारी फैलिएको छ। जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरूको मिलेमतोले स्थानीय तहलाई 'अख्तियारको मुद्दा कारखाना' मा परिणत गरिदिएको छ। संघीय तहको ठगी शैली स्थानीय तहसम्म हुबहु 'कपिपेस्ट' गरिएको देखिन्छ।

मेयर बस्नेतले निजी कम्पनीबाट गैरकानुनी रूपमा जग्गा र रकम प्राप्त गरी त्यसलाई बिक्री गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। घुसको लोभमा उनले सामाजिक संस्थालाई कर छुट दिने 'बौद्धिक चलाखी' प्रदर्शन गरे। यो मात्र होइन, विदेशी सहायता प्राप्त गर्न सहमति दिने, आफ्नै हस्ताक्षरबाट पत्राचार गराउनेजस्ता 'रचनात्मक भ्रष्टाचार' गरेका छन्।

विकास निर्माण, खरिद योजना, र भुक्तानी प्रक्रियासम्म मेयरको स्वार्थको 'सुनियोजित द्वन्द्व' स्पष्ट देखिन्छ। उपभोक्ता समितिमा पनि आफ्ना 'भक्तजनहरू' राखी बजेट बाँड्ने, राजनीतिक संस्थाहरूमा रकम खन्याउने, र सामान्य सेवाहरूमा पनि 'कटौती शुल्क' माग गर्ने प्रचलनले स्थानीय तहलाई सिध्याउँदै लगेको छ।

भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिले चाहेर मात्र हुने कुरा होइन। यो विभिन्न पक्षहरूको 'मिलेमतोको उत्कृष्ट नमुना' हो। यस्तो भ्रष्टाचारले स्थानीय तहलाई 'गहिरो दलदल' मा फसाइरहेको छ।

अब यो विषाक्त जालो चुँडाल्न सशक्त कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ। कानुन बनाउन, त्यसको कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गर्न, र नागरिक समाजले खबरदारी गर्न कुनै पनि किसिमको आलटाल गरिनु हुँदैन। अन्यथा, राज्यका हरेक तह 'भ्रष्टाचारको संग्रहालय' बन्दै जाने निश्चित छ।