काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित नयाँ निर्देशन र मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ। 

यस मस्यौदाले सहकारी संस्थाहरूसँगको बचत संकलन र ऋण प्रवाहका प्रक्रिया नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। मस्यौदाअनुसार, सहकारी संस्थाले अब प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। साथै, संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसअघि सहकारी संस्थाले बचत संकलनको सीमा नहुँदै विभिन्न माध्यमबाट रकम संकलन गर्दै आएका थिए।ऋण लिने सन्दर्भमा, सहकारी संस्थाले बैंक र वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको १०० प्रतिशतसम्म ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन दुवै विकल्प मध्ये जुन कम हुनेछ, त्यो सीमामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संस्थाले बचत संकलनको सीमा पनि तोकिएको छ। एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले अधिकतम १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले ५० लाख रुपैयाँ बचत संकलन गर्न पाउनेछन्।

यसैगरी, मस्यौदामा २०८१ पुस १४ गतेसम्मको बचतलाई आगामी दुई वर्ष भित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदाको बारेमा राय तथा सुझावहरू आगामी माघ मसान्तसम्म लेखित वा ईमेलमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ र सबै सरोकारवालालाई यसमा भाग लिन आह्वान गरेको छ।

यो मस्यौदा कानूनी रूप लिई कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी संस्थाहरूको कार्य प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना देखिन्छ।