काठमाडौँ । सरकारले जनजनमा शेयर घरघरमा विजुलीको नारा अगाडि सारेको छ । सबै नागरिकलाई शेयर दिने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त नारा अगाडि सारेको हो । यस्तै निजी प्रवद्र्धकले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाले समेत जनतालाई शेयर दिइरहेका छन् ।

स्थानीय प्रभावितलाई १० प्रतिशत र आम नेपालीलाई १५ प्रतिशतको दरमा शेयर दिइएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले शेयर बिक्री गरिसकेका छन् भने निर्माणाधीन आयोजनाले पनि समयमै शेयर दिने घोषणा गरेका छन् ।

स्थानीयबासीलाई शेयर दिनै पर्ने व्यवस्था तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । स्थानीयलाई शेयर दिँदा उनीहरुको आयोजनामा अपनत्व बढ्ने र काम गर्न समेत सजिलो हुने लक्ष्यका साथ सो व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना समेत शेयर दिइएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे मातहतका साञ्जेन, रसुवागढी जस्ता आयोजनाले पनि शेयर बिक्री गरिसकेको छ । स्थानीयबासी र आम नेपालीलाई उनीहरुले शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका अरु र अन्य आयोजनाले समेत शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई ३५ वर्षका लागि आयोजनाको अनुमति दिने गरेको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालका लगानीकर्तालाई अवधि नै तोकेर आयोजनाको अनुमति पत्र दिने गरिएको छ । तर ३५ वर्षपछि हाल शेयर लगानी गरेका नागरिकको लगानी के हुन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि प्रष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छैन ।

नागरिकले लगानी गरेको शेयर आयोजना सरकारलाई फिर्ता भएपछि कुन हालतमा रहन्छ, उनीहरुले कुन रुपमा आफूले गरेको लगानी फिर्ता पाउँछन् वा कानुनी प्रबन्ध के हुने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै प्रष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

केही व्यवसायी तथा प्रवद्र्धकले त आयोजनामा गरिएको शेयर लगानी फिर्ता नहुने भन्दै गलत हल्ला समेत फिजाएका छन् । कानुनी प्रबन्ध प्रष्ट नहुँदा फैलाइएका हल्लाका कारण शेयर बजार समेत प्रभावित हुन गरेको छ ।

 

सरकारले अनुमतिपत्र दिने समयमा नै  तोकेको समयपछि सञ्चालन रहेकै अवस्थामा निशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

सरकारी व्यवस्थाअनुसार  ३५ वर्षपछि जलविद्युत कम्पनीमा सेयर लगानी गरेका व्यक्ति वा समूहको मूल्य शून्यमा पुग्ने छ । आयोजनाका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी मात्रै उठाउँदैनन्, उल्लेख्य प्रतिफल समेत पाइसकेका हुन्छन् । सरकारले चाहेमा त्यस्तो कम्पनी पुनः सम्बन्धित लगानीकर्तालाई नै बेच्न सक्छ वा सरकार आफैले चलाउन समेत सक्दछ ।

तर आयोजना सरकारमा गएपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध रहेको छैन । जलविद्युतमा उत्साही भएर लगानी गर्ने लगानीकर्ता समेत सचेत रहनुपर्ने अवस्था पनि रहेको कानुनी जानकारहरुको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले केही दिन पहिले यसबै सन्दर्भमा जलविद्युत् क्षेत्रको कानुनी जानकारहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी पायोनियर ल एसोसिएटसका सञ्चालक समेत रहेका कानुन व्यवसायी अनुपराज उप्रती विद्युत् ऐनको दफा १० अनुसार आयोजनाको कूल लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको स्वामित्व भए तोकिएको अवधिपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँने बताउँछन् ।  

विद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण तथा वितरण लाइन, जग्गा भवन, उपकरण तथा संरचना समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । कानुनी प्रबन्धअनुसार कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी स्वामित्व रहेको वा बिनाविदेशी स्वामित्वको आयोजनाको अवधि सकिएपछि सरकारसँग सम्झौता गरी पुनः सञ्चालनका लागि लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सेयर लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको मूल्य के हुन्छ भन्ने ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको छैन ।

सरकारले पनि यस विषयमा के गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले यस विषयमा सामान्य छलफल गरेको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्य कानुनी प्रबन्धको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिन उपयुक्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अधिकारी यस विषयमा बोल्न तयार छैनन् । किनकी कानुनी प्रबन्ध नै नरहेको विषयमा छलफल गर्नु जरुरी नभएको मन्त्रालयको दावी छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा हाल १८ जलविद्युत कम्पनीको शेयर  सूचीकृत छन् । ती कम्पनीमा सर्वसाधारण तथा साना लगानीकर्ताले करोडौ लगानी गरेको अवस्था छ ।

यस्तै कानुनी जानकार नारायण चौलागाई समेत नागरिकको शेयर के हुने भन्ने बारेमा सरकारले शिघ्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । जन जनमा शेयर घर घरमा बिजुली ल्याउने नीतिलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भने  ३५ वर्षपछि शेयर के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।