काठमाडौं–नेपालमा हाल कुनै पनि विषयमा सदनदेखि सडकसम्म चर्चा छ भने त्यो देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? भन्ने प्रश्न सहितको जिज्ञासा नै होला । सबैको एउटै भनाइ छ- ‘देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ, बजारमा आर्थिक मन्दी छ।’ आर्थिक पाटो हरेक मानिससँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुनाले पनि त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने सबैलाई महसुस र चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।  

रोजगारी नभएकासँग मात्र होइन प्रत्येक दिन खटेरै काम गरिरहेका मानिस पनि आर्थिक रुपमा अगाडि आउन सकेका छैनन् । हरेक जनताले दुःख मेहनत गरी कमाएको पैसा सहकारीहरुले हिनामिना गरिदिएकोले नागरिकसँग पैसा नहुने स्थिति आएको अर्थविद् डा.गोपीलाल न्यौपाने बताउँछन् । 

उनले भने,‘विशेषगरी गाउँ क्षेत्रमा जनताले दुःख गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गर्ने गरेका छन् तर कतिपय सहकारीहरु आफ्नो कर्तव्य भुलेर पैसा हिनामिना गरिदिन्छन् त्यसले पनि बजारमा मन्दीको सिर्जना गरेको छ ।’ 

सरकारले जनताबाट प्राप्त करलाई विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिदिदाँ त्यसबाट हुने आम्दानी शून्य भई यसकै प्रभाव अर्थतन्त्रको गिरावटसँग जोडिएको डा.न्यौपानेको बुझाइ छ ।

‘सरकारले संसद, मुख्यमन्त्रीलाई आवास दिनकालागि गरेको खर्च, सांसदलाई तलब दिन गरेको खर्च, खोला नभएको ठाँउमा बनाएका पुलहरु, विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरेका भ्यू टावरलगायतको खर्च साथै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले पनि दिगो र उत्पादनमुलक काममा सिर्जना नगरी खर्च मात्र बढाएको हुनाले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ ।’, उनले भने । 

यसबाहेक सरकारले विभिन्न कोष खडा गर्ने र कोषको पैसालाई आवश्यक खर्च नगरी बैंकमा लगेर जम्मा गर्ने र ब्याजबाट तलब भत्ता लगायतको खर्च गर्ने गरेको अर्थविद् डा.न्यौपानेले बताए । 

अहिलेको अर्थतन्त्रको विषयमा समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, नितीनिर्माताहरु लगायत सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राख्ने गरेका छन् । तर, तथ्य र तथ्यांकमाथि भने बहस नहुनाले पनि समाधानको उपाय खोज्न कठीन र समाधान पनि हुन नसकेको देखिन्छ ।

व्यवसायीलाई लगानी गर्न, ऋणीलाई कर्जा तिर्न र सहकारीहरुसँग बचतकर्तालाई भुक्तान गर्न पैसा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर यही अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकमा भने तरलता बढिरहेको छ । धेरै क्षेत्रका मानिसहरुको भिन्नाभिन्नै बुझाइका कारण पनि अर्थतन्त्रको स्थितिबारे विभिन्न भ्रम सिर्जना भईरहेको अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल बताउँछन् ।

‘सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि हो कि कुनैपनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनका लागि खर्च र आम्दानीको समायोजन हुन जरुरी हुन्छ । समग्र देशको खर्च बढ्दै गर्दा उत्पादित सेवा तथा वस्तुलाई बिक्री हुन र सोही अनुरुपको आम्दानीको अनुपात बढ्नुपर्दछ । तर उत्पादित बस्तुको बजार नहुने अवस्था सिर्जना हुँदा मानिसहरु लगानी गर्नभन्दा पनि भएको केही रकम जम्मा गरेर सुरक्षित हुन नै खोजिरहेका छन् ।’,उनले भने ।  

‘सरकारले उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ताका साथै विद्यार्थीलाई समेत पढ्नका लागि लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको खण्डमा अबको १० वर्षपछि विश्वविद्यालय स्तरको जस्तै विद्यार्थी संख्या खस्कने र अधिकांश बोर्डिङ स्कुलहरु समेत बन्द हुने स्थिति नेपालमा सिर्जना हुन्छ ।’,  उनले थपे ।

बजारमा आर्थिक करोबारको क्षेत्रमा आर्थिक संकटको स्थिति सिर्जना भईरहँदा राष्ट्र बैंकले भने तरलता खिच्ने र प्रशोचन गर्ने गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत रु.५९० अर्ब ५५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.७२४२ अर्ब ८५ करोड गरी रु.७८३३ अर्ब ४० करोड तरलता प्रशोचन भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को त्रैमासिक समीक्षामा तरलता सुविधा र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.३६३ अर्ब ४५ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तरलता प्रशोचन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु।३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत रु.११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड गरी कुल रु.४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड रहेको थियो । आ।व ०८०/८१ मा खुद रु।३८ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड र आव ०७९/८० मा भने खुद रु.५४ खर्ब ९ अर्ब ९९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । 

कुनै समय तरलता अभावलाई देखाएर ब्याजदर वृद्धि गरेका बैंकहरु हाल लगानीका लागि सकस पर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । यस्तो हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण लगानी नीतिले विशेष प्रभाव पारेको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा नीति परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा हो, तर दलहरु सरकारमा हुँदा गल्ती नदेख्ने र सत्ताबाहिर आएपछि मात्र गल्ती औँल्याउने प्रवृतिले गलतलाई सच्याउने काम नभएको डा. न्यौपानेले जनाए । 

राष्ट्र बैंकको ऋण लगानी नीति नै गलत हुनु नै तरलता बढ्नुको प्रमुख कारण भएको भन्दै डा. न्यौपानेले भने,‘ऋण लगानी नीति सरकारले नै बनाएको र चाहेको खण्डमा बदल्न सक्छन् तर राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर ६ देखि ७ प्रतिशतमा कर्मसियल बैंकलाई दिने र ऋण लगानी नीति कडाई हुँदा पैसा लगानी हुन नसकेपछि तरलता खिचेर ३ प्रतिशत ब्याजमा फेरि पैसा लिने नीति लिएर दोहोरो ब्याज लिएर आफ्नो फाईदाको लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीको झन्झटिलो नीतिलाई परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा मानिसहरु लगानीको क्षेत्रमा लालाहित हुने साथै तरलता र बजारको आर्थिक अभाव समेत घट्दै जान सक्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना नगरेको कारण देखाएर विदेशिने हरेक नागरिकले आवाज उठाउने हो भने सम्बन्धित निकायहरु जवाफदेही हुन बाध्य हुनेछन् । अर्थतन्त्रमा सुधार हुनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय जवाफदेही भई लगानीकर्ता, व्यवसायी, उद्योगी र उपभोक्तामैत्री नीति परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।