काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्यामा वृद्धि भएको छ । 

अहिले निष्कासनको अनुमति नपाएर ८४ वटा कम्पनी बोर्डको पाइपलाइनमा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार हाल करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन साधारण शेयर (आईपीओ) को पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या ८४ रहेको छ । 

बोर्डले केही कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको भएपनि धेरै कम्पनीले भने निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन् । बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म ५ वटा कम्पनीहरुलाई मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तीन वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, एउटा औषधी वितरक कम्पनी र एउटा जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो । 

हाल कुल ८४ कम्पनीले ५२ अर्ब ८७ करोड ५० लाख ७५ हजार ६३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन् । ८४ कम्पनीले ३७ करोड २६ लाख ६४ हजार २५ कित्ता शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेका हुन् । झण्डै एक दर्जन कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको माग गरेका छन् ।

पाइपलाइनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ४४ जलविद्युत् आयोजनाबाट १९ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख ८३ हजार ९३६ रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३८ लाख ६१ हजार १९१ कित्ता शेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फको १५ कम्पनीकोे २२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ करोड ६ लाख ५५ हजार ६८४ कित्ता शेयर पाइपलाइनमा रहेको छ । 

यस्तै, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७ कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् । लगानी समूहअन्तर्गत ३ कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५६ लाख ७३ हजार ५०० कित्ता आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् ।

अन्य समूहअन्तर्गतका ११ कम्पनीको ३ अर्ब ७० करोड ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड २ लाख ८३ हजार ६५० कित्ता शेयर, ३ माइक्रो इन्स्योरेन्सको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता तथा एक माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको ८० लाख बराबरको ८० हजार कित्ता शेयर आईपीओको पाइपलाइनमा रहेको छ । 

बोर्डले आईपीओ निष्कासनको लागि मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीहरुलाई मात्र अनुमति दिन सक्छ । मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भन्दै मापदण्ड पुरा नभएका कम्पनीहरु नै पाइपलाइनमा रहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् । 

‘आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरु बढीरहेको देखिएपनि मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीहरुले निष्कासनको अनुमति पनि पाएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘मंसिरमा बोर्डले नेतृत्व पाएपछि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन धमाधम सुरु गरिएको छ, कतिले आईपीओ निष्कासन पनि गरिसके भने मापदण्ड नपुगेका कम्पनीहरुलाई मापदण्ड पुरा गर्नका लागि हामीले खबर गरिसकेका छौँ, पुरा गर्ने कम्पनीले अनुमति पाउँछन् ।’ 

आईपीओ निष्कासनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नभई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निवेदन दिएका कम्पनीहरु पनि पाइपलाइनमा रहेका छन् । ती कम्पनीहरुले निवेदन दिदाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पूँजीगत विवरण मात्र पेस गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको विवरण दिनका लागि कम्पनीहरुलाई बोर्डले जानकारी गराएको प्रवक्ता घिमिरेले आजको अर्थलाई जानकारी दिए । ‘पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको विवरण पेस गरेर निवेदन दिएका थिए तर आईपीओ निष्कासनका लागि चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत विवरण आवश्यक पर्ने हुँदा हामी कम्पनीहरुबाट विवरण कुरिरहेका छौँ, पेस गर्ने कम्पनीहरुको अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’, उनले भने ।  

प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने निर्देशन धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो । त्यसका कारण पनि कतिपय कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन गर्न नपाएको कतिपयले बताउने गरेका छन् । 

तर, यसको असर बोर्डमा नभई कम्पनीहरुमा भने पर्ने देखिन्छ । बोर्डमा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएकाले आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाएका कम्पनीहरु पाइपलाइनमा नरहेको घिमिरेको भनाई छ । लेखा समितिको निर्णयले कम्पनीहरुलाई बोर्डमा निवेदन दिनकै लागि भने असर गर्ने देखिन्छ ।