काठमाडौं– पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका छन् । उनको कार्यकाल सकिने दिन चैत २३ गते शनिबार भएकोले शुक्रबार नै कार्यक्रम आयोजना गरी उनको औपचारिक बिदाइ भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट २०७६ चैत २४ गते नियुक्ति पाएका थिए । 

अधिकारीको बिदाइ कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक पाँचवर्षे (२०७७ देखि २०८१ सम्म) को उपलब्धि सहितको पुस्तक प्रकाशन समेत गरेको छ । पुस्तकमा अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा ११ नीति, २७ मार्गदर्शन, ११ निर्देशिका, ४२ नियमावलीरविनियमावली, ७ वटा म्यानुअल र अन्य तीन गरी ११६ वटा नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताईएको छ ।

अधिकारीको कार्यकालमा भएका सम्पूर्ण राम्रो काम कारबाही र आर्थिक गतिविधिहरु संकलन गरेर पुस्तक सार्वजनिक गरेपनि यही अवधिमा उनी चुकेका विषयहरु नभएका भने होईनन् । उनको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको तरलता, बैंकहरुको कर्जा प्रवाहमा कठिनाई, कर्जा प्रवाहका लागि बनाएका कठिन नीतिहरुको कारण भने अधिकारी आलोचित हुने गरेका छन् । उनको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही महिना अघिमात्र नेपाल फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटिएफ) को ग्रे लिस्टमा समेत परेको छ । यसरी विभिन्न सर्तहरु पूरा गर्न नसकेर नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकोले पनि उनको कार्यकाल उत्कृष्ट भएको भने मान्न सकिँदैन । 

२०७८ साल असार २९ गते माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्यो । तत्कालीन सरकारमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि अधिकारीको कार्यकाल विवादित बन्न पुगेको थियो । शर्माले अधिकारीले आफूलाई असहयोग गरेको बताउँदै आएका थिए । यसैबीच २०७८ चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । गभर्नरमा नियुक्ति लिएको दुई वर्षपछि सरकारले उनीमाथि राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आरोप लगाएको थियो ।  

अछामका व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीका लागि रोकेपछि गभर्नर र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्    ध बिग्रिएको थियो । त्यसकै ‘प्रतिशोध’ का कारण निलम्बित गरेको भन्दै २०७९ वैशाख ४ गते अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हटाएको र पुनर्वाहली गर्नुपर्ने भनेका थिए । अधिकारीको रिटमाथि वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि भोलिपल्टै ७ गतेबाट उनी काममा फर्किएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश, र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो । वैशाख १६ गते न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले वैशाख ६ कै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै गभर्नरलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यही अन्तरिम आदेशमा टेकेर गभर्नर अधिकारी कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि जिम्मेवारी रहे ।

बिदाई कार्यक्रममा अधिकारीले आफूलाई बर्खास्त गर्न खोज्दा राष्ट्र बैंकमाथि प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत भएको भन्दै सहयोग गर्ने पूर्व गभर्नरहरू, विद्वान अर्थशास्त्रीहरू, सञ्चार माध्यमहरुप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

ओली सरकारबाट नियुक्ति पाएका अधिकारीलाई माओवादी र कांग्रेसबीचको गठबन्धन सरकार रहँदा केही असहज भएपनि बाँकी कार्यकाल उनी विवादित बन्नुपरेन । यद्यपि उनको कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या नै नआएको भने थिएन । 

अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा माथि पनि प्रश्न उठेको थियो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, गभर्नर अधिकारीले सीए गरेका छन् । सीएको उपाधिले हालसम्म पनि स्नातकोत्तर सरह मान्यता पाएको छैन । यही विषय उठाएर २०८० पुस १२ गते अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग सहित रिट दायर भयो । अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०८० पुस १३ गते न्यायधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको थियो । त्यस पछि ७ पटक यस मुद्दाको पेशी तोकिएपनि मुद्दामा सुनुवाई भने भएको छैन । सो मुद्दाको पेशी २०८२ साल साउन २६ गते तोकिएको छ । उनको कार्यकाल सकिएसँगै नियुक्ति बदरको औचित्य सकिएको छ । तर, अदालतको यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईपछि मात्र सीएको उपाधि स्नातकोत्तर सरह हुने कि नहुने भन्ने विवाद टुंगिने हुँदा यो मुद्दा अझै महत्वपूर्ण छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका यतिबेला अधिक तरलताको स्थिति छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । त्यस्तै, बैंकहरुले निक्षेप जम्मा हुने रकम बढिरहँदा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पर्ने स्थितिमा बैंकहरु पुगेका छन् । यो अवस्था करिब साँढे दुई वर्षदेखि चलिईरहेको छ । यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी गभर्नरले नै लिनुपर्छ । 

उनको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नै लचिलो बनाएको विषय उठिरहने गरेको थियो । सवारीसाधनमा दिईने कर्जा, घरजग्गा खरिद बिक्री, संस्थापक शेयर बिक्री लगायतमा राष्ट्र बैंकले कडा नीति बनाएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।