काठमाडौं- हार्वर्ड विश्वविद्यालयले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विश्वविद्यालयले पाउँदै आएको २ अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढीको अनुदान प्रशासनले रोकेको थियो । यसैको विरुद्धमा विश्वविद्यालय म्यासाचुसेट्सको संघीय अदालतमा पुगेको हो । 

क्याम्पसमा ‘एक्टिभिजम’ कम गर्न ट्रम्प प्रशासनले गरेको अनुरोध विश्वविद्यालयले स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेपछि यो कदम चालिएको थियो । विश्वविद्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पैसा रोक्ने निर्णयलाई अवैध र सरकारको अधिकारभन्दा बाहिर भनेको छ । 

अप्रिल ११ मा ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई पत्र पठाएर विश्वविद्यालयमा व्यापक सरकारी र नेतृत्व सुधारको माग गर्दै यसको भर्ना नीतिहरूमा परिवर्तनको माग गरेको थियो । प्रशासनले विश्वविद्यालयलाई क्याम्पसमा विविधताप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणको अडिट गर्न र केही विद्यार्थी क्लबहरूलाई मान्यता दिन बन्द गर्न पनि भनेको थियो । 

विश्वविद्यालय यी मागहरूसामु नझुक्ने हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरले भनेका थिए । यसको जवाफमा सरकारले विश्वविद्यालयले संघीय सरकारबाट पाउँदै आएको अर्बौ डलर रोकिदियो । सरकारको कारबाहीको परिणाम अत्यन्तै गम्भीर हुने हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरले बताएका छन् । बढ्दो यहूदी–विरोधी भावनाबारे जायज चिन्ताहरू छन् भन्ने कुरा एक यहूदी र एक अमेरिकीको रूपमा आफूले राम्ररी बुझेको उनले बताएका छन् । 

कसलाई भर्ना गर्छ अनि कसलाई पढाउँछ भनेर सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयहरूसँग कानुनी रूपमा संलग्न हुनु आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । एजेन्सी