काठमाडौं- रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार पठाइएको पत्रबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक बैठक बसेको छ ।

बैठकमा पत्र कसरी गयो भन्नेबारे छलफल भइरहेको अदालत प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । पत्र आधिकारिक च्यानलबाट नगएको स्रोत बताउँछ ।

पत्र पठाइएको विवरण सर्वोच्च अदालतको कुनै ढड्डामा नभेटिएको एक कर्मचारीले बताए । पत्र पठाउने महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्च अदालतको अधिकृतस्तरीय कर्मचारी हुन् । 

प्रहरी स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रिट तथा मुद्दा महाशाखाले बुधबार मात्रै उक्त फैसला कार्यान्वयन गरी तत्काल थुनामा राख्न पत्र पठाएको हो । सर्वोच्चले पत्र पठाएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले बताएको छ ।

सर्वोच्चले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रिगल ढकाल योगराज’ समेतको मुद्दाको फैसलाको समेत नजिर प्रस्तुत गरेको छ । र त्यसकै आधारमा हाललाई चौधरीलाई कैदमा राख्न भनिएको छ । राष्ट्रपतिबाट ढकालले आममाफी पाएपछि भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसलाको व्याख्या गरेपछि ढकाल पुनः थुनामा गएका थिए । 

पत्रमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेकाले चौधरीलाई २० वर्ष कैद ठहर भएकोमा पूर्णपाठ पनि नआई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइनु अपराधको राजनीतीकरण भनेको छ । 

राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतीकरण हुने गरी भएको आममाफीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०८० जेठ १६ गते टीकापुर घटनाका मृतक पीडित प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले उत्प्रेषणको मुद्दा दिएकी थिइन् । उक्त उत्प्रेषणको मुद्दा अदालतको पूर्ण वा संवैधानिक इजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र आदेशमा फैसलाद्वारा कारबाही हुने र कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पुर्जी जारी हुने नै हुँदा तत्काल रेशमलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न भनिएको छ ।