लोकतन्त्रमा दल र विचारहरू फरक हुनसक्छन् । समाजमा अगाडि बढ्ने, यथास्थितिमा रहने र पछाडि फर्कने प्रवृत्ति जहिले पनि भइरहन्छ । यस्ताखालका समस्याको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिमार्फत खोज्नुपर्छ । प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा अंगलगायत  राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएकाले पनि गतिरोध देखिएका छन् ।  

सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई संविधानको असंशोधनीय प्रावधान भनेर राखिएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै सच्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्पमा उन्नत लोकतन्त्र खोज्ने हो । यसलाई अझ सहभागितामूलक, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । 

सुधारिएको संसदीय प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी मिश्रित प्रणालीले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरिएकै थियो । संविधान घोषणा दुई पटकको चुनावले त्यो देखियो पनि । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्रैले वर्तमान समस्या हल गर्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली संघमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशमा हुने व्यवस्था गरियो भने पाँच वर्षसम्म कार्यकारी स्थिर हुन्छ ।

नेपाल पुरानो राज्य हो । यसको स्वाधीन र स्वतन्त्र अस्तित्वको ऐतिहासिक आधार छ । जुन नेपाल एकिकरण देखि आजसम्मको इतिहासले प्रष्ट  देखिन्छ । हामीभन्दा कमजोर साधनस्रोत भएका देशहरू सम्पन्न बनेका छन् । नेपाल बन्दैन भन्नु पर्ने अवस्था थिएन तर राष्ट्यि संकल्प भएन । संकल्प गर्ने हो भने देशमा भएका साधनस्रोतको समूचित प्रयोग गरियो भने पनि एक दशकभित्रै नेपाल  सम्पन्न र समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ ।

संसदीय गणित गर्दा सत्ता फेरबदलमा अभ्यस्त दलहरूका गतिविधिका कारण नेपालको सत्ता राजनीतिमा मौसमजस्तै बदली भइरहन्छ । विचार र दर्शनभन्दा महत्त्वाकांक्षा, अहंकार र स्वार्थका आधारमा दलका नेताहरूले समीकरण अदलबदल गरिरहने भएकाले नेपाली समाज पनि हरेक क्षण सरकार बदलिने आशंका पालेर बस्दै आएका छन् । १० महिनाअघि कांग्रेस र एमालेको सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढलिहाल्ने आशंका अहिले व्याप्त छ । सत्ता गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधन, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका तीन उद्देश्य थिए । तर १० महिना भइसक्दा पनि यी तीनवटै विषयमा खास प्रगति भएको देखिन्न । 

यी काम भएन भने गठबन्धनको औचित्य नै हुँदैन । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न कानुनले नै जटिलता पैदा गरेको रहेछ भन्ने निष्कर्षका आधारमा ६ वटा अध्यादेश ल्याइयो । उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिएका छन् । संरचनागत सुधार गर्ने र तत्काल डेलिभरी दिनुपर्ने विषयहरू पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा सुशासन आयोग गठन भएको भनिए पनि विस्वासिलो आधार देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्र सुध्रिँदै गरेको सरकारको निती तथा कार्यक्रममा बताईएको छ । विश्व बैंक, एडीबी र नेपाल सरकारले गरेको आउने वर्षको प्रक्षेपणमा कुनै अन्तर देखिएको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, मौद्रिक तरलता, लगानीका लागि बैंकको ब्याजदर..आर्थिक सुधारका सूचक हो । राजस्वमा सुधार भएको भनिएको छ, तर पुँजीगत खर्चचाहिँ अपेक्षित बढेको छैन । अध्ययन नभएका थुप्रै आयोजनाहरू राख्दा पैसाको समस्या उत्पन्न भएका कारण लामो समय विकास आयोजनाहरू ‘होल्ड’ भएका छन्  । त्यस कारणले गर्दा पुँजीगत खर्चमा एक खालको समस्या देखापरेको प्रष्ट देखिन्छ ।  यो कुरा निती तथा कार्यक्रमले समेटेको देखिदैन । 

हरेक महिनामा सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्ने र त्यसको असर प्रशासनिक संरचनामा पर्ने नेपालको विडम्बना नै हो । नियमनकारी निकायहरूको अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण कर्मचारीतन्त्र हतोत्साही भएको भन्ने कुरा पनि छन्  । कर्मचारीको मनोबल कमजोर पारेर डेलिभरी हुन सक्दैन, तर पनि सुध्रिन आवश्यक छ, किनकि कर्मचारीतन्त्र निकै आलोचित हुने गरेको छ  । हुनत लामो समयदेखि बिग्रेको अवस्थामा एकैचोटि चामत्कारिक परिवर्तन हुँदैन ।

समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नयाँ पुस्ता पनि नयाँ योजनासहित आउनुपर्ने हुन्छ । पाएको जिम्मेवारीका आधारमा काम गर्ने र दिशा निर्देश गर्ने भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई नेपालको मात्रै सन्दर्भमा नभएर विश्व राजनीतिकै अध्ययन गर्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताले गरेको योगदानका आधारमा स्थापित भएको समाज एकैचोटि पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर अघि बढ्ने भन्दा पनि समय सान्दर्भिक अघि बढ्न आवश्यक छ । 

विश्वमा अशान्ति, हिंसा, आतंक, घृणा, कलह र झगडा फैलिएकै छ । रसिया र युक्रेनबीच तीन वर्षदेखि भयंकर युद्ध चलिरहेको छ भने गाजा तथा समग्र मध्यपूर्वमा पनि युद्ध र द्वन्द्व बढेर गएको छ । नेपाल वृद्ध, पशुपतिनाथ र सीताको जन्मभूमि भएको नाताले र ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि भएकाले हरनेपालीले विगतमा झैँ अशान्ति देख्न नपरोस । 

नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूमा सत्ता स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, गुटगत भावना, अहंकार र घृणा तथा भेद्भावको भावना बढेर जाँदा शासन÷प्रशासनमा जताततै अनियमितता, बेथिति, कानुनको अवहेलना र भ्रष्टाचारका घटना बढेर गए । त्यसैले गर्दा नेपालमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक श्रोत र साधनको हिनामिना तथा दुरूपयोग र आर्थिक अराजकताका घटना बढिरहेकै छन् । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार हुन गएको छ ।  

दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थमा लागेपछि देशले विकास र समृद्धिको मार्ग समात्न सकेन । यसले गर्दा देशमा सुशासन, विकास र समृृद्धिका कुरा भाषण र कागजमा सीमित हुन पुगे । यो आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्दासम्म सरकारले एक खर्ब विकास बजेट खर्च गरेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । तीन खर्ब पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारले विकास र समृद्धिको लहर ल्याउँछ भन्ने आशा गर्नु बेकार छ । 

यो आर्थिक वर्षमा साधारणतर्फ नौ खर्ब खर्च भएको देखिन्छ । यस हिसाबले नौ महिनामा दस खर्ब जति खर्च हुन सकेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा उन्नाइस खर्ब जतिको बजेट आयो, तर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । यस स्थितिको विचार गर्दा हामीले संघीय सरकारको सोच विचार, बजेट निर्माण सिद्धान्त र कार्यान्वयन क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्न गएको छ । यस प्रश्नबारे केही लेख्ने वा भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो संघीय संसद्को बजेटउपर छलफल गर्ने र बजेट अनुगमन गर्ने कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न गएको छ । यसरी त समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न ।

यसले देश विकास र समृद्धिकोे स्पष्ट रणनीति र खाका बनाउन नसक्दा विकास र समृद्धिले गति लिन सकेन । जसले गर्दा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्न गयो । युवाहरूमा नेपालमा बस्नुभन्दा विदेशमा गएर काम गर्नु बेस भन्ने भावना बढेर जाँदा आज देशमा उर्वर युवा जनशक्ति देख्न पनि गाह्रो हुन थालेको छ । राजनीतिपछि देशमा स्वस्थ, सवल, योग्य, दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा क्षेत्र पनि बिग्रिन जाँदा यतिखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्र अराजक हुन पुगेको छ ।

असफल र अक्षम नेताहरूबाट विकास र समृद्धि हुँदैन भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी जनता पनि तिनै नेताको पछाडि लाग्नु अर्को दुःखको कुरा हुन गएको छ । यस अर्थमा देशलाई बेथिति र कुशासनको बाटोमा हामी जनता बंगलादेश र श्रीलंकाका जनताले अक्षम र भ्रष्ट नेताहरूलाई बर्खास्त गर्दा हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । 

देश राजनीतिक उचार चढावहरुबाट अघि बढिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार सुशासन र देशलाई विकासको मार्गमा तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने काममा तीव्र गतिमा लाग्नै पर्दछ । विकासका लागि स्थिरता र स्थायित्व चाहिन्छ, अहिले देशका प्रमुख दुुई पार्टीहरु मिलेर स्थायित्व र स्थिरता दिने संकल्प र अठोटका साथ अघि बढे समृद्धि धेरै टाढा छैन ।