काठमाडौं- नेपालका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका चारवटा उद्योग वाणिज्य संघ तथा संगठनले  स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्यरुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० सहितको लेबल लगाउन सहज नभएको दाबी गरेका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट २०८१ साल चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचनाअनुसार एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विभागले गत चैत २० गतेदेखि एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गरेको थियो । चारवटै संघ–संगठनले कोभिड–१९ र विश्वव्यापी मन्दीलगायतका कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा ब्याज, विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली महसुललगायतका खर्चहरु जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै नेपालमा आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउन नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“पुनः अनिवार्य एमआरपी तोक्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण हुनुको साट्टो उल्टै ठगिने हुन्छ”, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले भने, “२०८१ साल चैत महिनामा खानेपानीको एमआरपी तोकिनुभन्दा अघि प्रतिजार २५ देखि ३५ रुपैयाँमा मात्रै पाइन्थ्यो भने एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकिएपछि प्रायः सबै उत्पादकहरुले ५० रुपैयाँ लिन थालेका छन् ।”

अध्यक्ष गौतमले भौगोलिक विविधता तथा विकटताका कारण कुनै सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा एउटै वस्तुको एमआरपी फरक फरक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे ।

“धेरै चामल उत्पादन हुने ठाउँ वीरगञ्जमा प्रतिबोरा दुई हजार पर्दछ । त्यही चामल ढुवानी खर्चसहित हुम्ला, जुम्लामा प्रतिबोरा तीन हजार पर्दछ । यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने, दुई हजार कि रु तीन हजार रु त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले एमआरपी पनि परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ”, उनले भने ।

अध्यक्ष गौतमले विभागले एमआरपी तोक्नुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य पनि नगरेको आरोप लगाए । उनले छलफल नै नगरी सात दिनको समय दिएर एमआरपी तोक्दा बजारमा अनेकौँ समस्या आउने बताए । चारवटै व्यापारिक संघ–संगठनले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।