काठमाडौं— नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक भएको बताएको छ। संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रको चासोका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गर्नु, र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्ति मानेर सहकार्य गर्ने सरकारी घोषणा स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरको विषयमा अध्ययन गरिने तथा भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने सरकारको घोषणालाई व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी, भन्सार कार्यालयहरूले प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको आधारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीले विस्थापित गर्ने कदमलाई संघले सराहना गरेको छ।

खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज, एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी हटाउने व्यवस्था, र न्यूनतम कर खारेज जस्ता संघका पुराना मागहरू बजेटमा सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्षको रूपमा देखिएको छ।

यसबाहेक, नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरूलाई थप सुविधा दिने, र विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी नीति ल्याउने निर्णयप्रति पनि संघले स्वागत जनाएको छ।

तर, संघले मदिरा आयातमा लाग्ने महसुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको निर्णयप्रति भने आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले भारत र नेपालबीचको मूल्य अन्तर बढाएर अनधिकृत आयात तथा कालो बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने खतरा छ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको दर नघटाइनु र करमुक्त सीमा नबढाइनुलाई पनि संघले आलोचना गरेको छ। आर्थिक गतिविधि मन्द रहेको अवस्थामा आम जनताको क्रयशक्ति बढाउन यी कदमहरू अपरिहार्य रहेको संघको धारणा छ।

बजेटमार्फत ल्याइएको रुट दस्तुर तथा प्रवेश शुल्क नअसुल्ने व्यवस्था र आधिकारिक व्यवसायिक व्यक्तिहरूलाई द्रुत सेवा उपलब्ध गराउने नीति भने व्यापार सहजीकरणमा सहयोगी हुने संघको विश्वास छ।

संघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।