काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनौती नगर समितिले पनौती नगरपालिकालाई नीति तथा बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने १५ बुँदे सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 

उक्त ज्ञापनपत्र माओवादी केन्द्र पनौती नगर समिति अध्यक्ष हस्त बहादुर तामाङ र इञ्चार्ज होम बहादुर खुलालले हस्ताक्षर गरी नगरपालिकालाई बुझाएका हुन् । 

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना आत्मसात् गरी स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको भएपनि स्थानीय तहले आफ्नो कार्ययोजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा अझै पनि संवैधानिक अभ्यासअनुसार काम गर्न नसकेको नगर समितिको धारणा रहेको छ । 

माओवादी केन्द्रले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न नगरपालिकाले गरिरहेका प्रयास अझै कमजोर भएको जनाउँदै संविधानले तोकेको अधिकारको प्रयोग, नीति निर्देशन र स्थानीय प्राथमिकतामा आधारित कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

समितिले पनौती नगरपालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका १५ बुँदाहरू :

१. पनौती नगरपालिकामा उत्पादनको लागि उपयुक्त ब्राण्डिङ, बजारिकरण र कृषकलाई सहज ढङ्गले बिउ उपलब्ध गराउनु पर्छ।

२. प्रविधि मैत्री गुणस्तरिय र परिणाममुखी शिक्षाको लागि विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्नुपर्छ।

३. ५० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धाहरूको वार्षिक रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ र नगरपालिकास्तरीय आधारयुक्त अस्पताल छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गरी संचालन गर्नुपर्छ।

४. स्वच्छ नगरपालिकाको निर्माणको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

५. पुस्तकालयको संरक्षण तथा पनौतीसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक विषय समेटिएको सूचीकरण गर्ने पहल गर्नुपर्छ।

६. सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ।

७. नगरपालिकास्तरीय आधुनिक सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्नु पर्ने र हाल रहेको माओवादी बसपार्कलाई टर्मिनलको कामको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।

८. ट्राफिक जामलाई नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक सडकको डाइभर्ट तोकेको समयमै मात्र टेम्पो संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ र नियमविपरित उस्तै गरी टेम्पोको कारवाही गर्नु पर्छ।

९. खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गरी नगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण बासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

१०. अवैध र अनियन्त्रित ढङ्गले खानी संचालनलाई रोकेर नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार मात्र खानी तथा उद्योगको नियम अनुसार संचालन गर्न दिनुपर्छ।

११. नगरपालिकास्तरीय औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्नुपर्छ।

१२. निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पनौती रंगशालाको जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ।

१३. एक वडा एक उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ।

१४. करको दर होस् या करको दायरा बढाउने प्रभावशाली कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। पारदर्शिता र सूचनालाई जोड गर्नु पर्छ।

१५. सेवाग्राहीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ।

योजनाहरू निर्माण र बजेट बिनियोजन गर्दा जनताको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारले उत्तरदायी हुनुपर्ने र समन्वयमा कुनै कमजोरी नहोस् भन्ने धारणा समितिको रहेको छ ।