काठमाडौं— नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति अटोमोबाइल क्षेत्रको हितमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसिएसनले सवारीसाधनको वित्तीय पहुँचलाई झन् कठिन बनाउने खालको नीति ल्याइएको आरोप लगाएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘पछिल्लो दुई वर्ष अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको अवस्थामा यो क्षेत्र विस्तारतर्फ अघि बढ्ने आशा गरिएको थियो। तर कर्जा सम्बन्धी थप कडाइहरूले यस क्षेत्रमा पुनः संकट सिर्जना गर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ। यस नीतिले आम नेपाली जनताको पहुँचमा रहेका सवारी साधनहरूमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।’

नाइमाले केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिए पनि बैंकले त्यसलाई वेवास्ता गरेको बताएको छ । ‘अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित बजार व्यवस्थापनका लागि हामीले कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेका थियौं। जसमा सबै प्रकारका सवारीका लागि ८० देखि २० प्रतिशत कर्जा अनुपात लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक निर्णय हो।’

नाइमाले विशेषगरी सवारी साधन खरिदका लागि दिइने हायर पर्चेज कर्जा सम्बन्धी प्रावधानलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझ कडा बनाइएको र यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएको छ । 

त्यसैगरी, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जाको मान्यतासँग जोड्दै भारित सम्पत्ति (Risk-Weighted Asset) को दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न नाइमाले सुझाव दिएको थियो। मौद्रिक नीतिले यसलाई वेवास्ता गरेको नाइमाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।