काठमाडौँ ।  लगानी बोर्डले गैरकानुनी रुपमा अरुण तेस्रोको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको खुलासा भएको छ ।
जलविद्युत् ऐनअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ऊर्जा मन्त्रालयले दिने काानुनी प्रबन्ध भएपनि बोर्डले कोही कसैसँग नसोधी हुँदै नभएको नियम र विधि प्रयोग गरेर अरुण तेस्रो अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमलाई दिएको हो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले यही वैशाख २० गते बिहिबार विद्युत् उत्पादन अनुमति दिएको बताए ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा शिलान्याश गर्ने तयारी भएकाले बोर्डले अरुण तेस्रोको उत्पादन अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनीलाई दिइएको बताए ।
ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालय रहेको छ । उद्यपी उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको अन्तिम किनारा समेत लागेको छैन । तर कानुन विपरित भारतीय कम्पनीलाई बोर्डले अनुमतिपत्र दिएर कानुन विपरित काम गरेको छ ।
बोर्डले उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयले पनि जानकारी पाएको बताएको छ । तर के गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही समय पहिले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा विवाद बढेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाउ ऊर्जा मन्त्रालय नै भएको राय सहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सो सम्बन्धी खुलासा स्वयम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोध्दै नसोधीकन बोर्डले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएरु कानुनको बर्खीलाप हुने काम गरेको छ ।
लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्दक एसजेभिएन नेपाललाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको जनाएको छ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीकाअनुसार माग अनुसार बिहीबार उक्त अनुमतिपत्र दिइएको हो ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको हो। सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ।
संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास यही वैशाख २९ गते गरिने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही वैशाख २८ र २९ गते नेपाल भ्रमण गर्दैछन ।
भिडियो कन्फेरेन्समार्फत शिलान्याश
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले ‘भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत’ आयोजना स्थलमा शिलान्यास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन् ।
 प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्नेछन् ।  आयोजनास्थल संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानमा नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने काम सकिएको छ ।
संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट श्रव्यदृश्य माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पर्क गरिनेछ। ’हामीले सबै तयारी गरेका छौं। बोर्डका कर्मचारी, नेपाल टेलिकम स्थानीयवासी तथा सरोकार भएका सबैसँग समन्वयमा काम गरिरहेका छौं’अधिकारीले भने ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।
आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच विसं २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीन पटक म्याद थपिएको छ ।
पछिल्लो पटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना अवधि दिएको छ। आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने छ ।
भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ ।
जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ ।