काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विद्युतीय सवारीसाधनहरु नेपालमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँग अनुरोध गरेका छन् । 

काठमाडौंमा जारी नाडा अटोशोका अवसरमा इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नाडाले आयोजना गरेको ‘ड्राइभिङ द फ्युचर :इभी एडप्सन इन नेपाल’ विषयक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै सचिव राउतले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय केही उद्योगीहरुले नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधनहरु एसेम्बलिङ गर्न थालेको र कतिपय उद्योगीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग खोल्न अनुमति मागसमेत गरेको भन्दै यसले सबैलाई राम्रो गर्ने बताए । नेपालमै गाडी उत्पादन हुने हो भने रोजगारी सिर्जना हुने र अहिले देशले भोगिरहेको व्यापार घाटा पनि कम हुने सचिव राउतको भनाइ छ ।

‘अहिले हामीले १८ खर्बमाथिको आयात गर्दा ३ खर्ब हारहारीमात्रै निर्यात गरिरहेका छौं, व्यापारघाटा नै १५ खर्ब २७ अर्ब छ’ सचिव राउतले भने, ‘आयात हुने वस्तुको पहिलो नम्बरमा नै पेट्रोलियम पदार्थ र ३÷४ नम्बरमै गाडी छ, नेपालमै इभी उत्पादन गर्न सके हामीले इन्धनको खपत कम गर्न सक्छौं र व्यापारघाटा कम हुन्छ ।’

नेपालमै उत्पादन गर्न सके व्यापारघाटा कम हुने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ठूलो मात्रामा बाहिरिरहेको विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि कम हुने उनको भनाइ छ । उनले इभीका विषयमा नयाँ कानून बन्ने चरणमा रहेको र नयाँ कानूनले अहिले देखिएका समस्याहरु पनि समाधान हुने बताए । अहिले विद्युतीय सवारी साधनका बिक्रेताहरुले दर्ता प्रक्रियादेखि सवारी परीक्षणसम्मको समस्या झेलिरहेका छन् । यी समस्याहरु समाधान गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार समेतलाई सहभागी गराएर पिपिपि मोडलमा लग्ने सरकारको तयारी रहेको सचिव राउतले बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले अब पेट्रोलको मात्रै होइन डिजलको पनि विकल्पबारे बहस हुनुपर्ने बताएका छन् । इतिहासमा इन्धन गाडी भन्दा पहिले नै इभी गाडी सडकमा गुडेको भए पनि इभी भन्दा इन्धन नै सहज भएकाले त्यो टिकाउ भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि पछिल्लो समय इभीहरु एड्भान्स भएर आएकाले बजार लिइरहेको उनले बताए ।

अहिले निजी सवारी साधन र छोटो दुरीका सवारी साधनहरु इभी रहेको भन्दै आजको दिनमा पनि लामो र धेरै सामान बोक्ने गाडीहरु डिजल नै रहेको उनले बताए । अहिले साना र छोटो दूरीका थोरै भारवहन क्षमता भएका सवारी साधनमात्रै ब्याट्रीले चलिरहेका छन् । सयांै टन सामान बोक्ने ट्रक र लामो दूरीका ठूला बसहरु अहिले पनि निकै ठूलो संख्यामा कुदिरहेका छन् । 

‘तपाई थानकोटको उकालोमा हेर्नुस् या साँगाको नाकामा हेर्नुस्, त्यहाँ ठूला क्षमता भएका डिजल गाडीहरु सयौंको संख्यामा देखिन्छ, अब तिनलाई ब्याट्रीले विस्थापन गर्न सक्दैन’ डा. थापाले भने, ‘अहिले भइरहेको त पेट्रोलको विकल्प हो, यस्ता डिजल गाडीका विकल्पहरुबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।’ उनले यसको विकल्पका रुपमा हाइड्रोजन हुनसक्ने आफूहरुको अध्ययनले देखाएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक अमृत लम्सालले विद्युतीय गाडी उपयोगका लागि सरकारले सहयोग नै गरेको बताए । उनले विभिन्न नीति नियमबाट सरकारले विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाउन सहजता प्रदान गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न अहिले कानूनको अभाव रहेको बताए । उनले यही भदौभित्रमा नयाँ कार्यविधि जारी हुनेसमेत बताए । ‘कार्यविधिको अन्तिम चरणमा छौं, केही स्टेकहोल्डरहरुको फरक मत छ’ उनले भने, ‘हामी सबै सरोकारवालाहरुको रायसमेत समेटेर कार्यविधि जारी गर्नेछौं ।’

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले विद्युतीय सवारी साधानहरुमा बैंकहरुले राम्रै लगानी गरेको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि बैंकले इभीलाई प्राथमिकतामा नै राख्ने बताए । सन् २००० बाट निजी सवारीसाधनका रुपमा इभी आयात शुरु भएको तथ्यांक सुनाउँदै उनले अहिले भइरहेको प्रयोगको तथ्यांकले उत्साहित बनाउने बताए । 

वातावरणीय हिसाबले पनि इभी धेरै राम्रो भएकाले बैंकहरुले प्राथमिकताका साथ लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष रेग्मीका अनुसार ग्लोबल आइएमईले इभीमा ऋण लगानी गर्न छुट्टै युनिट नै बनाएको छ, अन्य बैंकहरुले पनि बनाएका छन् ।

कार्यक्रममा नाडाका कार्यसमिति सदस्य एवं वातावरण समितिका सभापति कपिल शिवाकोटीले नीतिगत स्पष्टता नहँुदा व्यवसायीहरुले अहिले समस्या झेलिरहेको बताए । 

नाडाको इभी समितिका सदस्य समेत रहेका उनले दर्ता तथा परीक्षणमा समेत समस्या रहेको बताए । परीक्षण गर्ने उचित विधि नहुँदा आजको मितिमा पनि सेतो गुम्बाको उकालो चढाएर परीक्षण हुनु दुखद भएको उनले सुनाए ।