काठमाडौँ–सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधि सम्मका रहेका छन् ।

अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत  जारी गर्ने तयारी गरिएकोे छ । उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भाद्र ११ गते बुधवार बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन् । ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन प्रणालीको मध्यमबाट बोलकबोल पेस गर्नु पर्नेछ ।

ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८५ भाद्र १२ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ । त्यस्तो व्याजमा आयकर लाग्नेछ । बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी छ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।

ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ । ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ ।

आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ । ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्ट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई विक्री गरिने छ ।

अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्ट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ । ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ ।

ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन् ।