काठमाडौँ–सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएलगत्तै सरकारले बिहीबार यस्तो निर्णय लिएको हो । यसअघि सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकले नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएछि मात्रै ९ महिनापछि ६ भदौ २०८१ मा सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय ग¥यो ।

टिकटकजस्तै अरु सामाजिक सञ्जालले पनि सरकारका सर्त मानेर नेपालमा सूचीकृत हुन आउन भन्ने सरकारको मनसाय थियो । त्यसैले सरकारले प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै पाँचपटकसम्म सूचना निकालिसकेको थियो । १५ मंसिर २०८० मा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन अनुरोध गरेको थियो ।

यसपछि यस्तै सूचना मन्त्रालयले पटक–पटक निकालिसकेको छ । पपुलर सामाजिक सञ्जाल नचलेपछि यसको असर कन्टेन्ट क्रिएटरमार्फत नेपाल भित्रिने पैसामा पनि पर्छ । फेसबुकले हालै मात्र नेपालमा कन्टेन्ट मनिटाइजेनस प्रोग्राम सुरु गरेको थियो । यसले कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई फेसबुक पोस्ट, तस्बिर, रिल, भिडियोमार्फत आम्दानी गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । क्रिएटरहरूले नेपालकै बैंक खातामा भुक्तानी पाउने सुविधा पाएका थिए ।

मनिटाइजेनसका लागि योग्य हुन केही क्राइटेरिया भने तोकिएको छ । कम्तीमा ५ हजार फलोअर हुनुपर्ने, दुई महिनामा ६० हजार मिनेटको वाच टाइम हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड थिए । नेपालको डिजटल अर्थतन्त्रका लागि फेसबुकको कन्टेन्ट मनिटाइजेसनलाई सकारात्मक मानिएको थियो । यसअघि सरकारले टिकटक बन्द गरेपछि प्रयोगकर्ताले भने भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाएका थिए ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको चर्चा भएको थियो । त्यतिबेला एनसेलका प्रतिनिधिले त सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहिना झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको थियो ।