काठमाडौं– आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वर्तमान सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् । 

उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो ।’

स्मरणीय के छ भने यस अघि प्रधानमन्त्री रहँदा उनकै पालामा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रिय प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । चौतर्फी विरोध पछि दर्ता भएको भन्दै सरकारले पुनः खुलाएको थियो । अहिले उनै प्रचण्डले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल ओली सरकारले बन्द गर्दा सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

हेर्नुहोस प्रचण्डको आपत्ति

वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशनरप्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो ।यस निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ ।

हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । त्यसैले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो ।
अतः, म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।