काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले देशभर रहेका आन्तरिक राजश्वका ३८ वटा कार्यालय खारेज हुने विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ संगठन संरचना प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै यी कार्यालय खारेज भएका हुन्। 

विभागले जारी गरेको सूचनामा करदाता सेवा कार्यालयबाट हुँदै आएका स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।

स्थानीय तहबाट ती सेवाहरू पूर्ण रूपमा सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरेको जनाएको छ । ती सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९कोलेनिका० मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत जनाएको छ । 

यसबाहेक, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण तथा धेरै माग हुने सेवाहरू भने अहिले पनि अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागले आफ्नो र मातहतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै, करदातालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु नै रहने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।

हाल देशभर ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू रहेका छन् ।