काठमाडौं- नेपाल समुदपार निकासी पैठारी संघ र भन्सार विभागका उच्च अधिकारीबीच सोमबार संघको सचिवालयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

विभागबाट महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी र सदस्यहरु सहभागी भएका थिए ।

सो अवसरमा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले भन्सार विभागका उच्च नेतृत्वलाई आयात–निर्यात व्यापार क्षेत्रका तत्कालीन चासोका विषय जानकारी गराउनु र भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया, विद्यमान चुनौती तथा अवसरका बारेमा आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्नु, व्यावहारिक अनुभव आदान–प्रदान गर्नु र खुला संवादको माध्यमबाट समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्नु रहेको बताए ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले संघले सदस्य व्यवसायीहरुबाट प्राप्त सुझाव तथा संघको अध्ययनका आधारमा तयार पारेको आयात निर्यात व्यापार क्षेत्रका चासोका विषयहरु राखेका थिए ।

सो क्रममा उनले नेपाल र भारतको कर र महशुल संरचनाले वैधानिक व्यापारमा पर्ने प्रभाव, वस्तु वर्गीकरणका समस्या, अधिकतम खुद्रा मूल्यमा निश्चित प्रतिशत घटाएर मूल्यांकन गर्ने परिपाटीका कमजोरी लगायत विषय उठाए । त्यसैगरी उनले पूर्वादेशलाई व्यवहारिक बनाउन र ठूला सामानको हकमा क्याटलगबाटै पूर्वादेश दिनुपर्नेमा जोड दिए । आयात गर्ने क्रममा डयामेज, कमी र चुहावट जनाई आएकोमा भन्सार महशुल छुट दिने र भन्सार क्षेत्रमा भएको टुटफुट आदिमा टुटफुटको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनले गरे

राजस्वमा फरक नपर्ने स्थितिमा भुलबस लेबलिङ, इन्भ्वाइसमा वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा फरक परेको अवस्थामा भारी जरिवाना गर्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र भन्सार ऐनमा रहेको उच्च जरिवानासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने संघको माग छ । आयातका क्रममै टुटफुट वा ड्यामेज भई आएका वस्तु फिर्ता गर्ने अवधि कम्तीमा १८० दिन कायम गर्न र मेसिन औजारका पार्टपुर्जाको हकमा तेस्रो देशमा बनेको भए पनि भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

आयातित वस्तु जाँचपास गराउँदा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको संघले वर्षौंपछि भन्सारको मिसम्याच खोज्ने परिपाटीले व्यवसायीलाई निकै अप्ठेरो परेकोमा भन्सार अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणामा काम गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए । चोरी पैठारी नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणमा निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने पनि उनले बताए । ‘नयाँ ऐनमा व्यापार सहजीकरणका थुप्रै प्रावधानहरु छन् । तपाईंहरु (निजी क्षेत्र)सँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्छौं । साथमा साथ मिलाएर जान तयार छौं,’ महानिर्देशक भण्डारीले भने । 

विभागका उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डेले विभाग पारदर्शी प्रणालीमा गइरहेको भन्दै पनि स्वविवेकीय अधिकार क्रमशः हटाउँदै लगिएको जानकारी दिए । अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन निजीक्षेत्रले पनि सघाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।