काठमाडौं– देशभरि साविक माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न तहका सरकारहरूमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका आरोपहरू समयसमयमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्ता घटनाहरूमा कतिपय अवस्थामा शीर्ष नेता र उनको परिवारसँग निकट सम्बन्ध भएका स्थानीय नेताहरूको नाम जोडिने गरेको देखिन्छ । 

सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान ‘प्रख्यात’ माथि विभिन्न अनियमितताका आरोप लागेका छन् । उपलब्ध जानकारीअनुसार उनीविरुद्ध करिब आधा दर्जन उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका छन् । 

ती उजुरीहरूमा पालिकाभित्र आर्थिक अनियमितता, ठेक्का व्यवस्थापनमा गडबडी र प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावजस्ता विषयहरू उठाइएको बताइन्छ । यस्ता आरोपहरूले स्थानीय तहको सुशासन र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मोक्तानमाथि अर्को विवादित आरोप शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको पनि चर्चा छ । उनका शैक्षिक परीक्षामा अरू व्यक्तिलाई ‘खेताला’ लगाएर परीक्षा दिलाएको प्रमाणित विषय छ । पहुँच र आर्थिक चलखेलकै कारण कार्वाहीबाट जोगिएका छन् ।  सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको नैतिकता र विश्वसनीयतालाई खुल्ला चुनौती दिएको अवस्था छ ।

मोक्तानको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको परिवारसँग निकट सम्बन्ध रहेको छ । मरिण गाउँपालिकामा पछिल्लो समय प्रशासनिक टकराव पनि देखिएको छ । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत संजित बुढाथोकीसँग अध्यक्ष मोक्तानको सम्बन्ध बिग्रिएको बताइन्छ । 

यो पनि पढ्नुस्

मजदुरको बचत अलपत्र : सहकारी बन्द, नेतृत्व मौन

स्रोतका अनुसार पालिकाभित्र देखिएका केही आर्थिक अनियमिततामा साथ नदिएको कारण बुढाथोकीलाई कामविहीन बनाइएको आरोप लागेको छ । नियमित आर्थिक जिम्मेवारीमा रहने लेखा अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट अलग राखेर करारका कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइएको पनि बताइन्छ ।

यस विषयमा लेखा अधिकृत बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेख्दै पालिकाभित्र देखिएको प्रशासनिक हस्तक्षेप र नियमविपरीत आर्थिक गतिविधिबारे संकेत गरेका छन् । उनका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएपछि मरिण गाउँपालिकाभित्रको विवाद थप चर्चामा आएको छ ।

जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिबाट विकास र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर यदि नेतृत्वमाथि नै अनियमितताका आरोप लाग्ने र प्रशासनिक टकराव बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।

त्यसैले अख्तियारमा पुगेका उजुरीहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु र तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ । पारदर्शी प्रशासन र जिम्मेवार नेतृत्वमार्फत मात्रै स्थानीय शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ ।