काठमाडौं- नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) का अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बधाई तथा शिष्टाचार भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत नीतिगत एवं प्रणालीगत सुम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । 

भेटका क्रममा नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल बनाउने र सवारी साधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा कायम गर्न माग गरेको छ ।

नाइमाले भन्सार जाँचपासपछि पनि फरक व्याख्याका आधारमा लेखापरीक्षण तहमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरेको भन्दै स्पष्ट र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता विषयहरूमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘मेक इन नेपाल’ अभियानअन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवद्र्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नाइमाले विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी सन्तुलित नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि जोड दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नाइमाका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ प्रतिबद्ध रहेको र कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए । साथै, प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसै क्रममा नाइमा को प्रतिनिधिमण्डलले माननीय भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साललाई पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेको छ ।

मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूले राष्ट्रिय राजस्व, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै कर राजस्वको एक हिस्सा सम्बन्धित क्षेत्रकै विकासमा पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । साथै, नाइमाका कार्यान्वयन योग्य सुझावहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयनतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।