हेटौँडा– बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्न आएदेखि नै विवादमा तानिएका छन् । संघमा बालेन  शाह नेतृत्वको सरकारले बेथिति रोक्ने उद्घोष गरिरहँदा प्रदेशमा भने उनले मनपरी गरिरहेका हुन्। 

सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुको साटो उनी विकास निर्माणका योजना रोक्ने र कर्मचारी प्रशासनमा डर–त्रास फैलाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने कार्यमा लागेको आरोप लागेको छ ।

प्रमुख सचिव अधिकारी र मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँबीच नीतिगत र कार्यशैलीगत विषयमा तीव्र विवाद भएपछि विगत केही समयदेखि उनीहरुबिच बोलचाल समेत बन्द भएको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेका झण्डै १५–१६ वटा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र खेलकुदका बहुवर्षीय योजनाहरूलाई ‘विधि नपुगेको’ बहानामा अधिकारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेशको विकास ठप्प प्रायः छ । 

मन्त्रीहरूले मागेका कर्मचारी नपठाउने र फाइलहरू अड्काएर राख्ने गर्दा प्रदेशका मन्त्रालयहरू हाल ‘पेन्डुलम’ जस्तै बनेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । 

उसो त यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको चाप घटाउन नयाँ प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टर थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रमुख सचिव अधिकारीले त्यसमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको पाइएको छ । 

दशकौँदेखि ट्रायल सेन्टरमा कब्जा जमाएका सीमित व्यवसायीहरूको सिण्डिकेटलाई संरक्षण गर्न उनले नयाँ प्रस्तावकहरूलाई कानुनी अड्चन देखाएर असफल बनाएको आरोप छ । 

आर्थिक चलखेलकै कारण नयाँ ट्रायल सेन्टर थप्ने प्रक्रियालाई अनिश्चित बनाएपछि पीडित पक्ष हाल कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेको छ ।

अधिकारीले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने र सरुवा–बढुवाको डर देखाएर अनावश्यक दबाब दिने गरेको गुनासो बढेको छ ।

 कर्मचारीहरूसँगको भेटमा उनले विधि र पद्धतिको कुरा गरे पनि भित्री रूपमा भने व्यक्तिगत फाइदा र ‘आर्थिक लेनदेन’लाई प्राथमिकता दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । 

उनले आफू निकट कर्मचारीहरूलाई मात्र आकर्षक ठाउँमा राख्ने र अन्यलाई दुःख दिने नियत राख्दा प्रदेशभर कर्मचारीको अभाव र कार्यसम्पादनमा निराशा छाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव रहँदा पनि अधिकारी कर्मचारी समायोजनमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुछिएका थिए । दरबन्दी नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउने र शक्ति केन्द्रको आडमा नियमविपरीत निर्णयहरू गराउने कार्यमा उनी माहिर मानिन्छन् । तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई समेत गुमराहमा राखेर आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्ने उनको शैली बागमती प्रदेशमा पनि निरन्तर देखिएको छ ।

प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्ने समयमा प्रमुख सचिव नै विकास र सुशासनको बाधक बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरू उनीप्रति रुष्ट बनेका छन् । 

प्रशासनिक प्रमुखले नै ‘असुली धन्दा’ र ‘असहयोग’लाई प्राथमिकता दिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत नकारात्मक असर परेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । यस विषयमा उनलाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । पटक पटक फोन गर्दा उनले फोन नै काटिदिए ।