काठमाडौं - संघीय सरकारले नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउने कार्यलाई तीब्रता दिन थालेसँगै दाङमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनका लागि छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दाङका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई उर्दी जारी गरेको छ । सरकारले गत चैत्र १४ गते शासकीय सुधारका लागि ल्याएको एक सय वुँदे कार्य सूचि अन्तर्गत जिल्ला प्रशासनले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

सरकारले ल्याएको एकसय कार्यसूचि मध्य ९२ नम्बर बुँदामा नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउने कार्य तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैलाई आधारमा मानेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले परिपत्र गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संघिय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा लिइन्छ । प्रशासनले सवा १० बजे स्वास्थ्य कार्यालयको सभाहलमा बोलाएको छ ।