काठमाडौं- सरकारले पहुँचका आधारमा दुरुपयोग हुँदै आएका सरकारी सवारीसाधनमाथि कडाइ थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न निकायबाट हालसम्म ६२२ वटा सवारीसाधन फिर्ता लिएको जनाएको छ।

प्रारम्भिक छानबिनमा कानुनले तोकेअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने व्यवस्था रहे पनि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले समेत व्यापक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको भेटिएको थियो।

यसै सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा संवैधानिक निकायसँग सवारी प्रयोगको विवरण संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि १० वैशाखमा परिपत्र जारी गर्दै कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो।

निर्देशनपछि विभिन्न निकायले प्रयोगमा रहेका सवारी फिर्ता गर्न थालेका छन्। अब कानुनले नतोकेका कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ। आवश्यक परेमा भने सामूहिक प्रयोगको व्यवस्था कायम रहनेछ।

सरकारले बढ्दो इन्धन मूल्य र आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको बताएको छ।