काठमाडौं- संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ८.५५ प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ४ जेठमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत तथा कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी रकम पठाइनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर अनुदान कटौती गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएकाले सोही अनुपातमा खर्च व्यवस्थापन गर्न अनुदान कटौती गर्नुपरेको हो ।

तर, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले भने संसदबाट पारित विनियोजनअनुसारकै अनुदान दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्षको बीचमै अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन तथा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारलाई दिएको सिफारिसमा संसदबाट पारित भइसकेको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कटौती नगर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल सीमा पनि अनुपातिक रूपमा वृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।