काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक भन्दै औद्योगिक विकासलाई केन्द्रमा राखिएको नीतिगत प्राथमिकताले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादनमूलक उद्योग, निजी क्षेत्रको लगानी तथा विदेशी लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकता दिएकाले औद्योगिकीकरणको आधार थप मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर बजेटको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने संस्थाले जनाएको छ।

बजेटमा २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाउने तथा ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने परिसंघको मूल्यांकन छ। साथै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत् डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, विद्युत् महसुलमा छुट तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्थालाई परिसंघले लगानीमैत्री कदमको रूपमा स्वागत गरेको छ।परिसंघले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित बनाउने, विवादित कर मुद्दा अतिरिक्त १ प्रतिशत शुल्क तिरेर समाधान गर्न सकिने व्यवस्था तथा कर–जरिवाना छुटसम्बन्धी प्रावधानलाई उद्योगमैत्री र व्यवहारिक सुधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै, आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी अस्पष्टता हटाउने, व्यवसायको उत्तराधिकार तथा पुनर्संरचनामा सहजता ल्याउने र मुनाफा तथा रोयल्टी फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गर्ने नीतिले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने परिसंघको भनाइ छ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा अधिकतम करदर घटाउने निर्णयले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्ने र त्यसबाट बजार माग विस्तार भई उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेटमा प्रस्तावित रोजगार–आधारित उत्पादन क्षेत्र, स्टार्टअप तथा साना–मझौला उद्यमका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा र ग्रीन इन्डस्ट्रिज प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्डमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गर्ने प्रयासलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षणको आधारका रूपमा हेरिएको छ। परिसंघले सरकारी निकायहरूको मर्जर तथा खारेजी, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा दोहोरो स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था र ‘टेक अर पे’ मोडेलमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीतिले प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यद्यपि, गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट नीति नआएको, औद्योगिक जग्गामा हदबन्दी छुटको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा करदाताले सरकारबाट लिनुपर्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब मिलान (सेटअफ) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषय बजेटमा समेटिन नसकेको परिसंघको टिप्पणी छ।

परिसंघले बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।