काठमाडौं- माननीय अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघिय संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सम्बन्धमा यस एशोसिएशनको विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पुर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको बर्तमान कर नीतिले विद्युतिय लगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु समेतको मुल्य बढने देखिएको छ । 

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भईसकेको र नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती भएर विकाशशील राष्ट्रमा परिणत हुँदै गरेको सन्दर्भमा नाडाले न्युनतम रुपमा सवारी साधनहरुमा सरकारले थप कर बृद्धि नगर्ने अपेक्षा राख्दै आएको थियो ।

सरकारले मोटर पिक पावरको आधारमा महलशुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस बजेटले कारोवार मूल्यको आधारमा महशुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खाशगरी विद्युतिय सवारी साधनहरुका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक नीलि लिइने बताउदै आएको थियो । तर सरकारले अव सवारी साधनहरुलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरु मार्फत थप महशुल लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । 

जसले गर्दा प्राय सवै किसिमका सवारी साधनहरुको मूल्य बढने देखिन्छ । सवारी साधनहरुको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले नेपाली रुपियामा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

यस बजेटले सभवतः नेपालको इतिहासमा झण्डै ३ खर्व रुपिया सडक पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दे अधुरा रहेका सवै सडक र राजमार्गहरु यथा समयमै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । यसले सरकार पुर्वाधार निर्माणमा कटीबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुनसन्छ । दुस्रतगतिको सडक पुर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

बजेट केही महत्वाकाँक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै गतिशिल हुनेमा कुनै सन्देह छैन । यो बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखि देखिएको छ ।