काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीतिका लक्ष्यहरू सकारात्मक भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्।

सोमबार महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै सुझाव र मागहरू समेट्न खोजेको उल्लेख गर्दै घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्न नसके अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कठिन हुने बताए। उनले कर प्रणालीमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साविककै १ प्रतिशत करको व्यवस्था कायम राख्न र कर विवाद फर्छ्योटका लागि दिइएको सुविधा २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्यातमुखी तथा रोजगारीमूलक उद्योगहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले तिनको पुनः सञ्चालनका लागि विशेष सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे। साथै सरकारी निकायका विभिन्न बोर्डमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा नकारात्मक सन्देश र त्रास सिर्जना गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरे।

बजेटमा समावेश स्टार्टअप कार्यक्रम र विनाधितो कर्जाको व्यवस्थालाई सकारात्मक भन्दै उनले यसको परिभाषा, कार्यविधि र ब्याजदर थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताए। परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता तथा अन्तर–निकाय समन्वयको अभावजस्ता पुराना समस्या समाधान नभएसम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

उनले कर प्रणालीमा रहेका अस्पष्टता र अन्तरविरोध तत्काल सच्याउन, नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्न तथा सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन, उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।