काठमाडौं- औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना तथा सेवा–सुविधा प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुल नबुझाउने उद्योगमाथि कारबाही गर्ने सरकारी चेतावनीपछि उद्योगीहरूले धमाधम रकम भुक्तानी गर्न थालेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बक्यौता रकम नतिरे कानुनअनुसार असुलउपर प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना जारी गरेपछि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले बक्यौता बुझाउन थालेका हुन्।

लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार हालसम्म उद्योगीहरूले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन्। सरकारले गत जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो।

हाल ३०० भन्दा बढी उद्योगले करिब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले समेत बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

लिमिटेडका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको रहेको छ। त्यहाँका उद्योगले करिब ४३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। हेटौँडाका उद्योगले २० करोड ९० लाख, पाटनका उद्योगले १० करोड १० लाख, पोखराका उद्योगले ४ करोड ४१ लाख तथा बुटवलका उद्योगले ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ।

उद्योगीहरूबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार तथा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको लिमिटेडको भनाइ छ। सूचनापछि उद्योगीहरू बक्यौताको विवरण बुझ्न कार्यालय आउने तथा रकम भुक्तानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको जनाएको छ।

कसरी सुरु भयो भाडा विवाद ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिरमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उद्योगीहरूले वृद्धि गरिएको भाडा अत्यधिक भएको भन्दै विरोध जनाएपछि विषय उद्योग मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा भाडा वृद्धि कार्यान्वयन रोकिएको थियो। चार वर्षपछि मन्त्रालयले भाडा निर्धारणको अधिकार सञ्चालक समितिकै भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णयलाई समर्थन गर्‍यो। त्यसपछि २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धि २०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने निर्णय गर्दै सोही अवधिदेखिको बिल पठाएको थियो।

उद्योगीहरूले पुरानो मितिदेखिको महसुल तिर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। उच्च अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै भाडा वृद्धिको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरेको थियो।

यद्यपि, उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले विवाद अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। उद्योगी पक्ष र व्यवस्थापन दुवैले पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले विवाद समाधान गरी औद्योगिक वातावरण सहज बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। यता लिमिटेडले विवादित अवधिको रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरिरहेको जनाएको छ।